काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले हदबन्दीसहित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरेका हुन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले सरकारले हतारमा कानून संशोधन गर्नुभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिएर कानून निर्माण गर्न खोजेकाले केही समय लागेको बताएका छन् । उनले नेपालको भूगोल, नागरिकको चेतनाको स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली, राज्यको क्षमता र विकासको गतिलाई समेत ध्यानमा राखेर कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अर्यालले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार निजी क्षेत्रको संरक्षण र लगानीको वातावरण निर्माणप्रति गम्भीर रहेको बताएका छन । अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीसम्बन्धी समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् । उनले कानून संशोधन तथा निर्माणमा लाग्ने समयलाई सरकारको निष्क्रियताका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताएका छन । दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने कानूनी व्यवस्था निर्माणका लागि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सभामुख अर्यालले निजी क्षेत्रले सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो सरोकार राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको बताए। विगतमा निजी क्षेत्रले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्न प्रयास गरेको प्रसंगसमेत उहाँले उल्लेख गरेका छन्।