काठमाडौँ । देशभर १ करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिण्डर उपलब्ध रहँदा मासिक खपत भने करिब ३३ लाखमात्रै भइरहेको छ । आपूर्तिमा सामान्य अवरोध आउनासाथ बजारमा ग्यासको चर्को अभाव देखिने गरेको छ, जसले गर्दा बाँकी करिब १ करोड ४२ लाख सिलिन्डर कहाँ थन्किएका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार हाल देशभर करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर छन् । बजारमा सामान्य अवस्थामा दैनिक १ लाख १० हजारको हाराहारीमा सिलिण्डर खपत हुन्छ । यस हिसाबले महिनामा करिब ३३ लाख सिलिण्डर भए देशभरको माग सहजै धान्न सकिन्छ ।यस्तै मासिक ३३ लाख सिलिण्डर खपतका हिसाबले १ करोड ७५ लाख सिलिण्डरले ५ महिनालाई धान्नु पर्ने हो । तर कुनै प्राकृतिक विपद्का कारण सडक अवरुद्ध हुँदा होस् या कुनै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अवरोधका सूचना आएको २/४ दिनमै आम उपभोक्ताले ग्यास अभाव झेल्नु परेको छ ।मासिक ३३ लाख सिलिण्डर मात्रै खपत हुने देशमा बाँकी करिब १ करोड ४२ लाख सिलिण्डर कहाँ गइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जबाफ खोज्दा उपभोक्ता अधिकारकर्मी र ग्यास उद्योगीका आ–आफ्नै तर्क र दाबी छन् । अधिकारकर्मीहरू यसलाई व्यापारीले ३५ अर्ब रुपैयाँ कब्जा गर्न र नयाँ सिलिण्डर बेच्न रचेको ‘कृत्रिम अभाव’ भन्छन् भने उद्योगीहरू विगतको ‘ब्याकलग’ र उपभोक्ताले घरमै राख्ने अतिरिक्त ‘स्टक’लाई दोष दिन्छन् ।
- अधिकारकर्मीको दाबी : ३५ अर्बको धरौटी फिर्ता नगर्ने व्यापारीको खेल
उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार बजारमा देखिएको अभाव पूर्णतः कृत्रिम हो । उद्योगीहरूले उपभोक्ताको खर्बौं रकम कब्जा गरिराख्न र नयाँ सिलिण्डर भिडाउन यो अभावको सिर्जना गरेको तिमिल्सिना तर्क गर्छन् ।
‘एउटा खाली सिलिण्डरको लागत ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँमात्र पर्छ, तर उद्योगीले उपभोक्ताबाट २ हजार रुपैयाँ धरौटी लिएका छन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘१ करोड ७५ लाख सिलिण्डरको हिसाब गर्दा उद्योगीहरूले उपभोक्ताको ३५ अर्ब रुपैयाँ चलाएर बसेका छन् । बजारमा ग्यास सहज हुने हो भने उपभोक्ताले घरमा थन्किएका अतिरिक्त सिलिण्डर फिर्ता गरेर आफ्नो पैसा माग्छन् । त्यही ३५ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने डरले उद्योगीले कहिल्यै ग्यास सहज हुन दिँदैनन् ।’
अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाका अनुसार ग्यास सहज नहुँदा उपभोक्ताहरू एउटा कम्पनीको ग्यास नपाएपछि बाध्य भएर अर्को कम्पनीको नयाँ सिलिण्डर ४ हजार ७०० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तिरेर किन्न बाध्य हुन्छन् । त्यस्तै, फाइभ स्टार होटलहरूले पाउने १३ प्रतिशत भ्याट छुटको दुरुपयोग गर्दै हजारौँ सिलिण्डर त्यता डाइभर्सन गरेर फर्जी बिलमार्फत भ्याट घोटाला भइरहेको समेत उनको आरोप छ ।
- उद्योगीको प्रस्टीकरण : उपभोक्ताको घरमै थन्किन्छन् सिलिण्डर
यता, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्द भने अधिकारकर्मीको आरोपलाई खण्डन गर्छन् । उनका अनुसार देशभर १ करोड ७५ लाख सिलिण्डर भए पनि ती सबै बजारको चक्र (रोटेसन) मा आउँदैनन्, जसले गर्दा अभाव महसुस हुन्छ ।
‘सामान्य अवस्थामा मासिक ३३ लाख सिलिन्डर खपत हुने कुरा साँचो हो । तर, उपभोक्ताले २ /३ वटा स्टक पनि त राखेका हुन्छन् नि । अहिले यही कारणले समस्या भइरहेको छ । १ करोड ७५ लाख सिलिण्डरमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ अर्थात् करिब ५७ लाख ७५ हजार सिलिण्डर भरिएर वितरण चक्र (रोटेसन) मा नआएसम्म उपभोक्ताले सहज महसुस गर्दैनन्,’ अध्यक्ष चन्दले प्रस्ट्याए ।
उपभोक्ताले एउटा सिलिण्डर प्रयोग गर्दा घरमा अर्को सिलिण्डर स्टकमा राख्ने गर्दा आपूर्ति चक्र भरिन समय लाग्ने र बजारमा खाली सिलिण्डर मात्रै देखिने उनको भनाइ छ ।
चन्दका अनुसार उपभोक्ताले धेरै वटा सिलिण्डर स्टक राख्ने प्रवृत्तिका कारण १ करोड ७५ लाख सिलिण्डर नियमित खपतमा आउँदैनन् ।
- अझै ४० हजार मेट्रिक टनको ‘ब्याकलग’, कहिले हुन्छ सहज ?
अध्यक्ष चन्दका अनुसार अहिले बजार पूर्ण रूपमा लयमा नआउनुको मुख्य कारण विगतमा सिर्जना भएको आपूर्ति ग्याप (ब्याकलग) हो । गत फागुनमा ग्यासको चरम अभाव सिर्जना भएपछि सरकारले १५ दिनका लागि उद्योगीको आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण सुरु गरेको थियो । तर आधा सिलिन्डरको कारोबार चार महिना लम्बियो । यसपछि उपभोक्ताले आधा सिलिण्डर भरेनन् । त्यस अवधिमा मासिक २० हजार मेट्रिक टनका दरले आयात थियो । तीन महिनामा करिब ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आएको थियो । असार मसान्तदेखि भरी सिलिण्डर वितरण गर्दा ग्यास आपूर्तिमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले मासिक ५० हजार मेट्रिक टन नियमित खपत भइरहेको छ । पछिल्लो महिना ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भए पनि १० हजार मेट्रिक टन मात्रै पुरानो घाटा (ब्याकलग) पूर्तिमा गयो,’ चन्दले भने, ‘अझै ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन थप ग्यास नआएसम्म बजार पूर्ण रूपमा सहज हुँदैन ।’
हाल भारतका विभिन्न रिफाइनरीहरूबाट दैनिक बढीमा १३० देखि १३५ बुलेटमात्रै ग्यास लोड भइरहेको छ । सरकारले दैनिक १६० बुलेट ल्याउने बताए पनि लोडिङ नबढेको संघको भनाइ छ । दैनिक १६० बुलेट लगातार एक महिनासम्म आयात हुन सकेमात्रै बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने चन्दले बताए ।
- घरायसी र व्यावसायिक सिलिण्डर छुट्ट्याउन कार्यदल
बजारमा ग्यासको कालोबजारी रोक्न र व्यावसायिक तथा घरायसी प्रयोजनका सिलिण्डर छुट्ट्याउन सरकारले पहल थालेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अलगअलग सिलिन्डरमा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस विषयमा १५ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यदलमा प्रतिनिधित्वका लागि सम्बन्धित विभाग, आयल निगम तथा ग्यास उद्योगी संघहरूलाई प्रतिनिधि तोकेर पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपाललाई पत्र लेख्दै यथाशीघ्र प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गरेको हो ।
कार्यदलले नेपालमा प्रयोग हुँदै आएको खाना पकाउने ग्यासलाई सर्वसाधारण (घरायसी) र होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योग (व्यावसायिक) प्रयोजनका लागि कसरी छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरमा वर्गीकरण गर्ने र दुवैको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । उक्त कार्यदलमा ग्यास उद्योग संघका तर्फबाट पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीसमेत सहभागी छन् ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रयोग हुने ४५० केजीको ठुलो व्यावसायिक सिलिण्डरको मापदण्ड स्वीकृत भइसकेको छ, तर नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि नटुङ्ग्याउँदा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कार्यदलले यसै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि व्यावसायिक र घरायसी ग्यासको मूल्य र सिलिण्डर फरक–फरक हुने र यसले बजारको हालको अन्योल र कालोबजारीलाई धेरै हदसम्म रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।








