काठमाडौं, साउन २४ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति (VC) नियुक्ति प्रक्रिया फेरि पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोपमा विवादित बनेको छ। अखिल (क्रान्तिकारी) का काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप भण्डारीले हालै गरिएको नियुक्ति प्रक्रियामाथि कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई “मेरिटोक्रेसीको ठट्टा” र “दलिय षड्यन्त्र” को संज्ञा दिएका छन्।

भण्डारीले ट्वीटरमार्फत कडा शब्दमा आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, “हरेक नियुक्ति केपी ओलीको अर्को रूप हो, VC पदमा एमाले कार्यकर्ताले मात्र कब्जा जमाएका छन्।” उनले त्रिविमा भइरहेको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा परेको स्पष्ट आरोप लगाए।

अखिल (क्रान्तिकारी) लगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिविको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र मेरिटको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग गर्दै डिजिटल अभियानदेखि क्याम्पस–स्तरको विरोध प्रदर्शनसम्म सुरु गरिसकेका छन्। भण्डारीले चेतावनी दिएका छन्, “विरोधको स्वर मौन रहँदैन, अबको आन्दोलन थप तीव्र र निर्णायक हुने छ।”

नेविसंघले समेत खुला प्रतियोगिताबाट योग्य व्यक्तिको छनोट गर्न दबाब दिँदै चेतावनी दिएको छ — यदि प्रक्रिया सुधार नगरिएमा देशव्यापी आन्दोलनको रुप लिनेछ।

पूर्वशिक्षाविद् केशरजंग बरालले यस नियुक्तिलाई “नेतृत्व संकट र राजनीतिक दबाबले भरिएको” टिप्पणी दिएका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्ने अबको प्राथमिकता हो।

अखिल (क्रान्तिकारी) को आन्दोलन आह्वान:

संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, “VC लाई प्रधानमन्त्रीकै सहायक बनाउने, त्रिविको जग्गामा खेल गर्ने र राजनीतिक भागबन्डामा विश्वविद्यालय धकेल्नेहरू विरुद्ध कठोर आन्दोलन हुनेछ।”

यस प्रकरणले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, मेरिटको उपेक्षा र शैक्षिक स्वतन्त्रताको संरक्षण विषयलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। अब आन्दोलनको स्वरूप र सम्भावित कानुनी कदमले यस विषयलाई कुन मोडतिर लैजाला भन्ने कुराले शिक्षा क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।