गोरखा जिल्ला — गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा आज, जिल्ला भित्रका सबै ११ स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको न्यायीक कार्यसम्पादन मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यो बैठक गोरखा जिल्लामा २०८० साउनमा स्थापना भएको न्यायिक मञ्च अन्तर्गत हुने नियमित अन्तरपालिका समिक्षाको अङ्ग हो, जुन प्रत्येक ६/६ महिनामा समीक्षा आयोजना र प्रत्येेक बर्षमा भेेला गरिन्छ।

देश संघियतामा आए पछि स्थानीय सरकारमा कार्यपालिकासँगै न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अंगको रुपमा रहेको सरकारको महत्वपुर्ण अंग मानिन्छ, निर्वाचित उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा उक्त समिति नागरिकका झगडा मुद्धामामिलाहरुलाई सक भर बिना खर्च अदालत धाउन नपर्ने गरी मेलमिलापको परामर्श विधिबाट समाधान गर्ने अधिकारले सुसज्जित छ।
अदालतका न्यायाधीशको कानुनि प्रकृयाको आधारलाई सहजिकरण को माध्यम बाट स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुले मेलमिलापको विधि बाट न्याय सम्पादन गर्नेकाम हुन्छ।

आजको छलफलमा यिनै बिषयमा गहिरो छलफललाई बढावा दियो। प्रतिनिधिहरूले विगतका अनुभव, चुनौतीहरू र प्रगति उपर गहन समीक्षा गरे। साथै मेलमिलाप केन्द्र, कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति, तालिम र स्रोत अभावजस्ता समस्या र नयाँ योजनाहरूका विषयमा प्रस्तावहरूको बारेमा चर्चा गरिएको थियो।

गोरखा जिल्ला न्यायिक मञ्चले यस प्रकारका समीक्षा बैठकहरूको माध्यमबाट न्यायमा एकरूपता कायम गर्ने लक्ष्य राखेबमोजिम काम भेैरहेको एक न्यायिक समिति सदस्यको भनाई छ। सहभागी प्रतिनिधिहरूले यस मोडेललाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए र आगामी ६ महिनाका लागि थप योजना र सुधारका उपायहरू तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन।