अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली र अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूबीच नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ।
युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध तथा नरसंहारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सन् २००२ मा स्थापना भएको आईसीसीले अमेरिकी कदमलाई विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थामाथिको आक्रमण भनेको छ। अदालतले आफ्ना १२५ सदस्य राष्ट्रलाई संस्थाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
आईसीसीले जारी गरेको वक्तव्यमा अदालतको भविष्य यसको स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूको समर्थनमा समेत निर्भर रहने उल्लेख छ।
अमेरिकी नागरिकमाथि अभियोजन रोक्ने वासिङ्टनको अडान
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी नागरिकलाई आईसीसीमार्फत अभियोजन हुन नदिने बताएका छन्। उनले अदालतलाई ‘नियन्त्रणबाहिरको अदालत’ भन्दै त्यससँग सम्बन्धित गतिविधि रोक्ने र स्रोतसाधन कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकाले आईसीसी स्थापना गर्ने रोम विधानमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको छैन। ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि अदालतका केही न्यायाधीश र अभियोजकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
यसपटकको कदम अदालतसँग सेवा र प्रविधि उपलब्ध गराउने कम्पनीसम्म विस्तार हुन सक्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यायिक कामकाज, बैंकिङ सेवा, बिमा तथा सफ्टवेयर सहयोगमा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
छ महिनाको समयसीमा, वार्ताका लागि अवसर
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक रूपमा छ महिनाको समयसीमा दिएको छ। दूरसञ्चार, सफ्टवेयर, पेन्सन भुक्तानी र हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित केही गतिविधिलाई भने छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
रुबियोले अमेरिकी चासो सम्बोधन गर्न आईसीसी र सदस्य राष्ट्रलाई वार्ताको अवसर दिन प्रतिबन्धका मापदण्ड तयार गरिएको बताएका छन्। अमेरिकी माग सम्बोधन नभए प्रतिबन्ध थप कडा बनाइने उनको चेतावनी छ।
अमेरिकाको असन्तुष्टिको प्रमुख कारणमध्ये इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूलगायत अधिकारीविरुद्ध आईसीसीले जारी गरेका पक्राउ पुर्जी र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकका गतिविधिबारे गरेको अनुसन्धान रहेका छन्।
‘प्रतिबन्धले न्यायिक काम रोकिँदैन’ : आईसीसी
आईसीसीकी उपअभियोजक नजहत समिम खानले अमेरिकी प्रतिबन्धले अदालतको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया रोक्न नसक्ने बताएकी छन्।
उनका अनुसार प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायिक संस्थाको कामलाई कमजोर पार्ने जोखिम छ। यद्यपि अदालतले अनुसन्धान, अभियोजन र अन्य न्यायिक काम निरन्तर अघि बढाउने जनाएको छ।
आईसीसीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहू, हमासका केही नेता तथा सुडानका पूर्वराष्ट्रपति ओमर अल–बसिरलगायत व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। अदालतले विभिन्न द्वन्द्वमा भएका गम्भीर अपराधका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
युरोपेली राष्ट्रहरूको चासो
अमेरिकी प्रतिबन्धले युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूको समेत ध्यान तानेको छ। युरोपेली सङ्घ (ईयू) की विदेश मामिला प्रमुख काजा कलासले छ महिनाको समयसीमालाई संवादका लागि अवसरका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनले आईसीसीले आफ्नो काम निरन्तर गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न ईयूसँग विभिन्न विकल्प रहेको बताएकी छन्।
बेल्जियमका विदेशमन्त्रीले अमेरिकी प्रतिबन्धको असरबाट अदालतलाई जोगाउन ईयूको ‘ब्लकिङ स्ट्याट्युट’ सक्रिय गर्न आग्रह गरेका छन्। उक्त व्यवस्थाले युरोपेली कम्पनीहरूलाई अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रभावबाट जोगाउने प्रयास गर्न सक्छ।
अमेरिकी कदमले वासिङ्टन र युरोपेली सहयोगीबीचको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र राजनीतिक दबाबको बहस
अमेरिकी प्रतिबन्ध घोषणा हुनुभन्दा केही घण्टाअघि दक्षिण अफ्रिकी कानुनविद् नावी पिल्लेलाई सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो। पिल्ले सन् २००३ देखि २००८ सम्म आईसीसीको पुनरावेदन कक्षमा न्यायाधीश रहेकी थिइन्।
नोबेल पुरस्कार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायिक संस्थाहरू राजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेका बेला पिल्लेलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। समितिका अनुसार गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि आईसीसीको कामकाज, त्यसलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका र सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धताबारे बहस थप चर्किने देखिएको छ। यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा कस्तो पर्छ भन्ने आगामी कदमले निर्धारण गर्नेछ।
