काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बढ्दो मूल्यवृद्धि, दिशाहीन राजनीति र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको सुस्त कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको आलोचना गर्दै उनले नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको बताएका हुन् ।

विजयादशमी र तिहारपछि तराई–मधेशमा छठ पर्वको चहलपहल सुरु भए पनि यस वर्षका चाडपर्वले आम नागरिकमा अपेक्षित खुसी ल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको पीडा, बढ्दो महँगी र राजनीतिक अन्योलले चाडपर्वको उल्लाससमेत खोसेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

केसीले रसुवा र नुवाकोटका बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको अवस्था अझै कष्टकर रहेको भन्दै भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरका पीडितले विस्थापन र अभावको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । विपद् आएको ७५ दिन बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुन नसक्नु राज्यको अक्षमता र उदासीनताको उदाहरण भएको उनको आरोप छ ।

उनले सिंहदरबार र जिल्ला सदरमुकामका कार्यालयमा बसेर बनाइने परम्परागत नीतिको विकल्पमा पीडितको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित पुनर्निर्माणको अवधारणा अघि सारेका छन् ।

पुनर्निर्माणका योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावित नागरिक र स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता, स्वामित्व तथा निर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै, जोखिमको सामान्य कारण देखाएर नागरिकलाई पुर्ख्यौली थातथलोबाट जबर्जस्ती विस्थापित गर्न नहुनेमा उनले जोड दिएका छन् । त्रिशूली, देवीघाट, बेत्रावती, तुप्चे, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, हाकु र बोगटीटारलगायत क्षेत्रका बस्ती स्थानीयको संस्कृति, सभ्यता र पहिचानसँग जोडिएको उनको भनाइ छ ।

वैज्ञानिक भूगर्भीय अध्ययनमार्फत जोखिमको यथार्थ मूल्यांकन गरी सम्भव भएसम्म प्रभावित नागरिकलाई आफ्नै थातथलो नजिकका सुरक्षित स्थानमा सामूहिक पुनर्वासको व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

केसीले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना राज्यको दया वा उपकार नभई नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेका छन् । राहत वितरणलाई राजनीतिक स्वार्थ र भोटको दाउपेच बनाउन नहुने उनको धारणा छ ।

क्षतिको वास्तविक तथा न्यायोचित मूल्यांकनका लागि तीनै तहका सरकार, पीडित समुदायका प्रतिनिधि, सर्वपक्षीय सहभागिता र प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।

बढ्दो चिसोका कारण पाल र अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य बाढीपीडितको अवस्था थप कष्टकर बन्दै गएको भन्दै उनले तत्काल सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले अझै पनि पीडितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिए नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश थप बढ्ने चेतावनीसमेत केसीले दिएका छन् ।