काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली भाषासँगै खस र मगर भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले मंगलबार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। उनले नेपाली भाषाका अतिरिक्त खस र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने कानुन तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा नेपालको संविधानले प्रदेशलाई नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ।

कर्णाली प्रदेशमा मगर भाषा बोल्ने समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको र खस सभ्यताको उद्गमस्थलसमेत कर्णाली भएकाले खस भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अधिवक्ता खत्रीको तर्क छ।

रिटमा नेपालीपछि कर्णालीमा ६.३४ प्रतिशत जनताले खस भाषा बोल्ने गरेको तथ्यसमेत उल्लेख गरिएको छ।

खस र मगर भाषाको संरक्षण तथा सरकारी कामकाजमा प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित खत्रीले प्रदेश सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय