काठमाडौं । नेकपा एमालेले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका आठ महिना राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन र अनुत्तरदायी शासनमा बितेको आरोप लगाएको छ।
बिहीबार सम्पन्न पार्टीको राष्ट्रिय भेलापछि प्रचार–प्रसार तथा प्रकाशन समितिका प्रमुख निरज आचार्यले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो टिप्पणी गरिएको हो।
एमालेले प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको केही घण्टामै पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भनेको छ। त्यसपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत अपमानजनक रूपमा पक्राउ गरिएको एमालेको दाबी छ।
वक्तव्यमा व्यवसायीलाई बिना कसुर पक्राउ गरी त्रसित बनाउने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौँ राख्ने तथा कर्मचारीलाई दबाबमा पारेर निर्णय गराउने काम भइरहेको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै सञ्चारगृहका समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने, पत्रकार तथा सामग्री निर्मातालाई पक्राउ र धम्की दिने तथा विज्ञापनको स्रोत बन्द गरेर स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको एमालेको आरोप छ। ट्रेड युनियन र स्ववियुमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति पनि भेलाले आपत्ति जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग
एमालेले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनापछाडिका षड्यन्त्र क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गएको दाबी गरेको छ। सरकारले घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन लुकाउने र घटनामा संलग्नलाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ।
भेलाले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
संविधान र संघीयतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप
एमालेले सरकारमाथि संविधान, संवैधानिक संस्था र संघीयताप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको आरोप पनि लगाएको छ।
सरकारद्वारा गठित कार्यदलले संविधानका २४५ वटा धारा संशोधन गर्न सुझाव दिएको तथा मन्त्रीहरूले प्रदेश खारेजीसम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई एमालेले संविधानका आधारस्तम्भ कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
वक्तव्यमा राष्ट्रपति संस्था, संसद्, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, निजामती प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको मर्यादामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, महाभियोग, मुद्दा र कारबाहीको त्रास देखाएर राज्यका निकायलाई सरकारको स्वार्थअनुसार परिचालन गर्न खोजिएको एमालेको आरोप छ। राज्यका संवेदनशील सूचना, महत्वपूर्ण निर्णय तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता ठूला आर्थिक आयोजनामा अनधिकृत समूहको हस्तक्षेप भइरहेको दाबीसमेत गरिएको छ।
राष्ट्रिय भेलाले सरकारका यस्ता गतिविधिको भर्त्सना गर्दै संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक संस्थाहरूको मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरेको छ।








