काठमाडौँ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले गरेको बाचा पूरा गराउन दबाबमूलक अभियान चलाउने भएको छ ।
आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख गरिएको हो । प्रधानमन्त्री बालेनले जनकपुरधाम लगायत विभिन्न स्थानमा पुगेर मधेस र उत्पीडित समुदायसामु सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक जस्ता प्रतिबद्धता जनाए पनि ती अझै पूरा नभएको अध्यक्ष महतोको दाबी छ ।
ती माग पूरा गराउन ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बाचा पुरा गर्नुस् !’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशका राजधानी र काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने महतोको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, लाल आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न, थरुहट/मधेस आन्दोलनका बन्दीहरूलाई रिहा गर्न र झुटा मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र र ‘स्मरणपत्र’ समेत बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ । माग पूरा नभए प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद् घेराउसम्मका सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलगत हुनुपर्ने र त्यसका लागि अभियान चलाउने भएको छ । अध्यक्ष महतोले प्रस्तुत गरेको राजनीति प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको निकाय हो, तर परम्परागत दलहरूले स्थानीय तहलाई दलगत गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, नातावाद र बजेट बाँडचुँड गर्ने थलो बनाएका छन् । गाउँ/नगरका विकास र सेवा प्रवाहमा दलगत विभाजनले नागरिक बिचको सम्बन्ध बिगारेको छ ।’
‘स्थानीय तह दलमुक्त, नागरिक–केन्द्रित र सेवायुक्त’ भन्ने नाराका साथ देशव्यापी सङ्घर्ष समिति बनाउने, बहस र ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान चलाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन गैर–दलगत आधारमा हुनुपर्ने, जहाँ व्यक्ति आफ्नो योग्यता, निष्ठा र सेवाभावका आधारमा नागरिकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् भनी संवैधानिक/कानुनी संशोधनको माग गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा ग्राम सभा र प्रत्यक्ष निगरानी समितिको अवधारणा लागु गर्न दबाब दिने राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले जनाएको छ । सो पार्टीले ‘चुरे बचाउ, मधेस र जीवन जोगाउ’ अभियान पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन र निकासी रोक्न तराई मधेसका जिल्लाहरूमा जनदबाबमूलक ‘पदयात्रा’ र चुरे क्षेत्रमा धर्ना आयोजना गर्ने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले पुरानो दलीय ढाँचाले नागरिकलाई जोड्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । गत जेठ २२ देखि २६ गतेसम्म बसेको बैठकले गठन गरेका वैचारिक विस्तार, संगठन सुदृढीकरण, विधान संशोधन, डिजिटल सञ्चार, स्थानीय सरकार र संवाद/सहकार्य कार्यदलले तयार पारेका प्रारम्भिक मस्यौदा र सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि ‘गाउँ–गाउँमा स्वदेशवाद, टोल–टोलमा मुक्ति अभियान’ अन्तर्गत प्रत्येक वडा र टोलमा परम्परागत पार्टी कमिटी गठन गर्नुको साथै ‘नागरिक संवाद मञ्च’ र ‘सङ्घर्ष वा न्याय वृत्त’ गठन गर्ने वा गठन गर्न प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
युवाहरूलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाउने होइन, उनीहरू भइरहेको डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्न ‘डिजिटल भोलेन्टियर्स’ को टोली निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । मधेसी, थारु, लिम्बुवान, तामाङसालिङ, नेवा, मगरात, दलित, मुस्लिम लगायतका शक्तिहरूसँग ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान’ निर्माणका लागि वार्ता र संवाद तीव्र पार्ने र आ–आफ्नो राष्ट्रिय क्लस्टरमा ‘पुनर्जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, असोज ३ गतेको यो प्रारम्भिक अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिँदै देशका प्रमुख सहरहरू विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढीमा ‘संविधान संशोधन र असन्तुष्ट समुदायका सवाल’ विषयक बृहत् नागरिक संवाद आयोजना गर्ने प्रतिवेदनमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।
पार्टी कार्यालयमा जारी कार्यकारिणी समितिको बैठकमा यस राजनीति प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।
