काठमाडौं : देशको राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय गानको व्यवस्था नै बदल्ने गरी एक सनसनीपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई २५ बुँदे कडा सुझाव दिँदै राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउनुपर्ने माग गरेको हो।
बिहीबार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ मा राष्ट्रिय प्रतीकहरू फेर्नुपर्ने भन्दै यस्तो गम्भीर राय प्रस्तुत गरेको छ।
“गाई सबैको साझा हुन सकेन” आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा गाई सबै धार्मिक (जस्तै मुस्लिम) र साँस्कृतिक समुदाय (किँरात, राई लगायत) को साझा जनावर हुन नसक्ने दाबी गरेको छ। त्यसैले विवादरहित र सबैको साझा पहिचानका लागि राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा राख्न उपयुक्त हुने आयोगको तर्क छ।
यति मात्र होइन, आयोगले राष्ट्रिय गानका सम्बन्धमा समेत ठूलो फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ। अबदेखि प्रदेश अनुसार सरकारी कामकाजका लागि तोकिएको आफ्नै मातृभाषामा समेत राष्ट्रिय गान गाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्रतिवेदनमा छ।
जेनजी आन्दोलन २०८२ को प्रभाव! ‘जेनजी आन्दोलन २०८२’ को मर्म र भावना अनुसार शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगसँग सुझाव मागेको थियो। सोही पत्रका आधारमा आयोगले समानुपातिक समावेशीता, राज्यको पुनर्संरचना र आदिवासी जनजातिको संवैधानिक हक अधिकारमा देखिएका अस्पष्टताहरू केलाएर यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
भाषा र लिपिमा पनि क्रान्तिकारी फेरबदलको माग: हाल देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा मात्र सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था छ। तर, आयोगले यसलाई ठाडै चुनौती दिँदै नेपालका आदिवासी जनजातिले बोल्ने र आफ्नै लिपिमा लेखिएका सबै भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिनुपर्ने अडान राखेको छ। सबै मातृभाषालाई नेपाली भाषा भनिसकेपछि लिपिलाई मान्यता नदिनु सरासर विभेद हुने आयोगको भनाइ छ।
संविधानमा रहेको ‘प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा संस्कृति संरक्षण गर्ने हक हुने’ व्यवस्थालाई बदलेर अब सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हुने गरी लेखिनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ। नयाँ प्रस्ताव अनुसार— ‘प्रत्येक समुदायको भाषिक तथा साँस्कृतिक संरक्षण राज्यले गर्नेछ र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व हुनेछ।’
आदिवासी जनजाति समुदाय विशिष्ट ज्ञान, सीप र परम्परागत भूमि भएका समुदाय भएकाले उनीहरूको हक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र बमोजिम संविधानमै किटान गरेर सुरक्षित गरिनुपर्ने जोडदार माग आयोगले गरेको छ।
