काठमाडौं :त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका राइडर गणेश नेपालीको निधन भएपछि संसद् र राजनीतिक वृत्त तातिएको छ। महानगर प्रहरीको व्यवहार र राज्यको नीतिका कारण २५ वर्षीय नेपालीले आत्मदाह गरेको भन्दै प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूले सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको तीव्र आलोचना गरेका छन्। मुगु घर भएका राइड सेयरिङ राइडर गणेश नेपालीको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको हो। बिहीबार महानगर प्रहरीले पार्किङको विषयलाई लिएर उनको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि विवाद भएको र सोही तनावका कारण उनले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए।
यो घटनालाई लिएर प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजनीतिक दलहरूले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका गुरुङ र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने र विकल्पबिना गरिखाने वर्गलाई लखेट्ने नीतिले यो स्थिति ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद शाहीले मन्त्रीहरू कन्टेन्ट क्रिएटर जस्तो मात्र भएको र भुइँमान्छेको पीडा नबुझेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। यस्तै, रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले संसद्ले केवल शोक मनाउने मात्र नभई नागरिकलाई यस्तो आत्मघाती कदम चाल्नबाट रोक्ने बलियो कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यसैबीच, नेकपा एमालेले महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ। प्रहरीले घटनाको सम्बन्धमा त्यहाँ खटिएका तीन जना नगर प्रहरीसँग सोधपुछ सुरु गरिसकेको छ।
नेपालीको आत्मदाह प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकारले डिआइजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सोही प्रकरणमा सोधपुछका लागि महानगरका ३ जना नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि, बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ निकै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। घाइते नेपालीलाई बचाउन गृह मन्त्रालयले रातभर एयर एम्बुलेन्स स्ट्यान्डबाइ राख्नेदेखि भारतको एम्स हस्पिटलसँग समन्वय गर्दासमेत बचाउन नसकिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारको प्रयासलाई स्टन्टबाजी नभन्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
काठमाडौँ महानगर प्रहरीले बाइकमा ह्विल लक गरेकै कारण विवाद बढेको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीले पुराना र फितलो कानुन नै समस्याको जड रहेको तर्क गर्नुभयो। गृहमन्त्रीको सम्बोधन शैलीप्रति नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले नियमापत्ति जनाउँदै संसद्को रेकर्डबाट सांसदहरूको अपमान हुने शब्द हटाउन माग गर्नुभएको छ, जसमा सभामुखले ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ।
