काठमाडौँःसरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन मागेको छ ।
भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै योग्य लाभग्राहीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन निवेदन मागरेको हो । समितिका अनुसार स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको ढाँचाअनुसार निवेदन फाराम भरेर साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
निवेदन स्थानीय तहले वडास्तरमा तोकेका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेश गर्न सकिनेछ । समितिले समयमै निवेदन दर्ता गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
