काठमाडौंःअर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधार योजनाबारे बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उहाँले सुधारका कामलाई ‘मिसन मोड’ मा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका सुधारका कामलाई कार्यतालिका बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै दुई मन्त्रालयबीच सहकार्य बढाएर कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।“बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्। आवश्यक विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सहयोग उपलब्ध गराइनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधारका काम केही साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटका सुधार योजनालाई अघि बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काममा अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत आठ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजना घोषणा भएका छन् ।तीमध्ये कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायत विषय रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले अब बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था बुझ्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित छलफल गर्ने र प्रगति विवरण लिने कार्यतालिका बनाएको जनाएको छ ।
