दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले सरकारको यो कार्यलाई गोपनीयताको हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप र कानुनी शासनको उपहासको संज्ञा दिएको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै एनसेलले यसलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ र ‘फौजदारी कसुर’ भन्दै भर्त्सना गरेको छ ।

एनसेलले उच्च अदालतको आदेशलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । ‘उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट गत असार ३१ गते खारेज भइसकेको र सो फैसला अन्तिम रहेको अवस्थामा, अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु न्यायिक मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अदालतले गोपनीय ठहर गरेको विषयलाई सरकारले सार्वजनिक गर्नुलाई एनसेलले ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भनेको छ ।

एनसेलले सरकारको यो कदमले नेपालको संविधान र आधा दर्जनभन्दा बढी ऐनका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ । सरकारले नेपालको संविधानको धारा २८ अनुसार गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० देखि १९ सम्मका सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र र विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक र आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को करदाताको गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था हनन गरेको एनसेलको दाबी छ ।

सरकारको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांक सुरक्षित छैन भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको एनसेलको ठहर छ । यसले विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने र दीर्घकालमा देशले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने चेतावनी कम्पनीले दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको व्यावसायिक सूचना र विवरणहरू कानुनतः गोपनीय हुन्छन् । लगानीकर्ताको मन्जुरी बिना यस्ता संवेदनशील जानकारी छताछुल्ल पार्नुले सरकार लगानी संरक्षणमा कटिबद्ध छैन भन्ने देखाउँछ ।’

एनसेलले यस कदमबाट कम्पनी, यसका सेयरधनी, सञ्चालक र हितग्राहीहरूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुराहरू सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने र क्षतिपूर्तिको माग गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको प्रष्ट पारेको छ ।

‘राज्यले नै कानुन बनाएर गोपनीयताको प्रत्याभूति दिने र पछि आफैंले त्यसको उपहास गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक प्रणालीमा वर्जित छ,’ एनसेलले भनेको छ । कम्पनीले यस विषयमा थप आवश्यक निर्णय लिने समेत जानकारी गराएको छ ।

यस्तो छ, एनसेलको विज्ञप्ति

काठमाण्डौँ, साउन २८

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिति २०८३।४।२६ मा गरेको भनिएको निर्णय र मिति २०८३।४।२७ मा सोही निर्णयका आधारमा यस कम्पनीसँग सम्बन्धित टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक भएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ।

नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछ ।

यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ । साथै सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी बिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो ।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट मिति २०८३।३।३१ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकुल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन हो। सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।

सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी समेत गोपनीय हुन्छन् । नेपाल सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू लिई सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। तर, सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन।

कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यवसायीक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुन्छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोले यस कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। साथै सरकारको यो कदमले यस कम्पनीका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरु समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

उक्त विवरणलाई सार्वजनिक गर्नको लागि विधायिका निर्मित कानुनको अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्ने थियो। संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त हकलाई संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयताको हक र अधिकारमाथिको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि विधायिकाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरेको छ। यस ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहन्छ। त्यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना प्रकाशित नगरिने विधायिकी प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले ती सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्न, तेस्रो व्यक्तिको पहुँच दिन तथा अन्य कुनै तरिकाले सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, त्यो संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता समेतको उल्लङ्घन (Breach of Trust and Confidence) भएको छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्णपुरमा वर्जित छ । राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकुल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास हो ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक निर्णय लिने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस कम्पनीसँग सम्बन्धित विविध गोप्य जानकारीहरूको गोप्यता भङ्ग भएकोले सरकारको यो कदमले यस कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ। यसले कम्पनी तथा यसका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरुले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेत कुण्ठित भएको छ।

सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकोले लगानी र व्यवसायको प्रवर्धनमा ठूलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएको समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।