ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पछिल्लो १५ दिनमा गरेका प्रमुख नीतिगत, प्राविधिक, प्रशासनिक तथा द्विपक्षीय विकाससम्बन्धी काम सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले साउन १६ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म भएका प्रमुख उपलब्धि तथा निर्णय समेटेर विवरण सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ४८.०८ मिलियन अमेरिकी डलर लागतको परियोजना प्रस्ताव हरित जलवायु कोष (GCF) मा पेश गरिएको छ। प्रस्ताव पेश गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, नेपालको Energy Transition सम्बन्धी ९ लाख ९५ हजार ७७६ अमेरिकी डलर बराबरको ‘Readiness Support’ प्रस्तावका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरी GCF मा प्रस्ताव पेश गरिएको छ।

मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक को मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। यससँगै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको र वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत भएको छ।

यस अवधिमा नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त समिति (JCIFM) को १५औँ बैठक पनि नेपालमा सम्पन्न भएको छ। साउन १७ देखि २२ गतेसम्म चलेको बैठकमा संयुक्त प्राविधिक टोलीले तराई क्षेत्रका जोखिमपूर्ण नदी तथा स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा भारत सरकारको सहकार्यमा कमला, बागमती र लालबकैया नदीमा भइरहेका व्यवस्थापन कार्यको समीक्षा गरिएको थियो। साथै खाँडो, बागमती र पश्चिम राप्ती नदीका तटबन्ध निर्माणको अवस्था तथा नेपाल–भारत सहकार्यका क्षेत्रबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ र २०८५/८६ को बजेट सीमा पुनरावलोकन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत परिमार्जित सीमाअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको डिजिटल पोर्टलमा प्रविष्टिका लागि पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट जलस्रोत क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौती सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा ‘Nature-based Solutions for Climate-Resilient Water Resources Management’ विषयक दुईदिने कार्यशाला पनि सम्पन्न भएको छ। साउन २८ र २९ गते भएको कार्यशालामा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र जलस्रोतको उत्थानशील व्यवस्थापनका उपायबारे छलफल भएको थियो।

यसै अवधिमा मन्त्रालयको वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (SMT) को पहिलो बैठक बसेको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा महिनामा दुई पटक SMT बैठक आयोजना गर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसरी मन्त्रालयको पछिल्लो १५ दिनको विवरणमा जलवायु वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा, नेपाल–भारत बाढी व्यवस्थापन, बजेट योजना, जलवायु उत्थानशील जलस्रोत व्यवस्थापन र आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको देखिन्छ।