काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जि पुस्ताले सुरु गरेको सुशासन र समुन्नत लोकतन्त्रका लागि गरिएको आन्दोलनलाई औचित्यपूर्ण बताउँदै त्यसप्रति समर्थन जनाएका छन्। जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दै उनले आन्दोलनमा सहादत प्राप्त युवाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गरे र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे।
उनले १४ महिना अघिको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई असंवैधानिक र अप्राकृतिक भन्दै त्यसकै कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थला परेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सुशासनका पक्षमा सरकारले चालिएका कदमबाट अत्तालिएका स्वार्थ समूहलाई जोगाउन गठबन्धन तल्लीन हुँदा जनआक्रोश चरम स्तरमा पुगेको हो। उनले भने, “जेन–जि पुस्ताले उठाएका माग सही थिए, तर पहिलो दिनदेखि सरकारले दमन र नरसंहारको बाटो रोज्यो।”
आन्दोलनको दोस्रो दिन संसद भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार र सुरक्षासम्बन्धी कार्यालयमा भएको आगजनी, लूटपाट र तोडफोड जेन–जि आन्दोलनकारीबाट नभएको स्पष्ट दाबी गर्दै प्रचण्डले अवाञ्छित तत्वहरूको घुसपैठले आन्दोलनलाई बदनाम बनाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले ती घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरे।
प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा नै गठबन्धन सरकार गलत बाटोमा हिँडिरहेको चेतावनी दिएको स्मरण गराए। उनका अनुसार सरकार अहंकारमा डुबेको कारण संवेदनशील बन्न नसक्दा युवाहरूको आवाज सुन्नुको साटो कठोर दमन भयो र ठूलो मानवीय क्षति भयो।
आन्दोलनका माग संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै पूरा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने र उच्चपदस्थ नेता–कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने एजेन्डा आफ्नो पार्टीले निरन्तर उठाउँदै आएको बताए। “आज जेन–जि पुस्ताले उठाएका मुद्दा हामीलाई गर्वको कुरा हो,” प्रचण्डले भने।
उनले जनयुद्ध, १२ बुँदे सहमति र संविधान निर्माणसम्मको यात्रा स्मरण गर्दै दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत समुदायले प्राप्त गरेको अधिकारलाई उल्ट्याउने कुनै पनि प्रयास प्रतिगमन हुने चेतावनी दिए। “यो अधिकार सजिलोसँग प्राप्त भएको होइन, यसमा हजारौं सहिदको बलिदान जोडिएको छ,” उनले भने।
संविधानमा राखिएका फरक मतहरू — प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था र सम्पत्ति छानबिन आयोग — अझै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै उनले संविधान संशोधनमार्फत उन्नत लोकतन्त्रको बाटो खोल्न सकिने बताए। “लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र हो, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र हो,” उनको भनाइ थियो।
संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी तत्वहरूप्रति सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्दै प्रचण्डले जनतालाई संयमता, सुझबुझ र शान्तिपूर्ण संवादमार्फत निकास खोज्न आह्वान गरे। साथै, जनताको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सजग रहन पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।
अन्त्यमा, प्रचण्डले राष्ट्रपति, नेपाली सेना र सुरक्षा निकायको पहललाई सकारात्मक भन्दै सबैलाई भविष्यप्रति आशावादी रहन र संविधानको रक्षा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गरे।
