काठमाडौं । मिति २०८२ भदौ २३–२४ गते राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न शहरमा भएको जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूका घरमा व्यापक आगजनी र तोडफोड भएको छ। यस घटनाले व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ र सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाएको छ।
एमाले नेताहरूको घरमा क्षति:
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तेह्रथुमस्थित पुर्ख्यौंली घर, झापा र भक्तपुरको बालकोटस्थित घरसहित पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, विष्णुप्रसाद पौडेल, पदम गिरी, सुरेन्द्र पौडेल, शंकर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, कोमल वली र सूर्य थापाको घरमा आगजनी भएको पुष्टि भएको छ। स्रोतका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा प्रवेश गरेका अवाञ्छित तत्वहरूले यी घरमा व्यापक क्षति पुर्याएका छन्।
नेपाली कांग्रेस नेताहरूको घरमा क्षति:
शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित घर, आरजु देउवाको कञ्चनपुरस्थित घर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको बोहोराटारस्थित घरसहित पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रकाशमान सिंह, दीपक खड्का, रमेश लेखक र विश्व पौडेलको घरमा पनि आगजनी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस घटनाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा गम्भीर सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेको छ।
माओवादी केन्द्र नेताहरूको घरमा क्षति:
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को खुमलटार र चितवन शिवनगरस्थित निवास, प्रचण्डकी पुत्री गंगा दाहालको घरसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, नन्दबहादुर पुन, कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, माधव सापकोटा (सुवोध) र अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको घरमा आगजनी भएको बताइएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार, उक्त घरहरूमा विशेष सुरक्षा प्रणाली भएकाले केही सामग्री जलेर नष्ट भए पनि जनधनमा ठूलो क्षति भएको छ।
अन्य दलका नेताहरू:
लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारी र जसपा नेपालबाट उपेन्द्र यादव तथा प्रदीप यादवको घरमा समेत आगजनी भएको छ। घटनाको क्रममा व्यक्तिगत सुरक्षा खतरामा परेको र केही नेताहरू तत्काल आफ्ना घरबाट सर्ने अवस्था आएको थियो।
स्रोतहरूले घटनालाई राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक प्रदर्शनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै, राष्ट्रिय सुरक्षा निकायलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाएका छन्। प्रहरीले घटनास्थलको अनुगमन शुरु गरेको छ भने दोषीलाई पहिचान गरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि यो घटना केवल व्यक्तिगत वा पार्टी स्तरको सुरक्षा चुनौती मात्र नभई देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि चिन्ता उत्पन्न गर्ने खालको रहेको छ। आगामी दिनमा यस प्रकारका हिंसात्मक घटनालाई रोक्न राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
यस घटनाले राजनीतिक दलहरू र सरकारबीचको संवादलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दबाब सिर्जना गरेको छ। नागरिक सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै देशमा शान्ति कायम गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
