काठमाडौँ – वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठले हालको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालमा अन्तरिम सरकार गठन र आम निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्ण संवैधानिक मार्ग अपनाएर अघि बढाउन जोड दिएका छन्। श्रेष्ठले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन् कि प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संविधानको प्रावधानलाई पालना नगरी राष्ट्रपतिद्वारा अन्तरिम सरकार घोषणा गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्टता दिइएको छ।

श्रेष्ठका अनुसार, जेन–जी प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रपति र संसदका दलहरूसँग सहमति गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि नै सम्झौता भएमा संविधान संशोधन वा सरकार गठनको वैधानिक प्रक्रिया सहजै पूरा गर्न सकिन्थ्यो। यस प्रक्रियाले सरकारको वैधानिकता सुनिश्चित हुने र संविधान उल्लंघनको अवस्था सिर्जना नहुने थियो।

उनले थप बताए कि यदि सरकारले राजीनामा दिएको वा कामचलाउ अवस्थामा रहेको भएमा राष्ट्रपतिले संसद बाहिरका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै लागू गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा स्वतः निष्क्रिय वा विघटित भए पनि संघीय संसद्को काम राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने व्यवस्था कायम रहन्थ्यो।

श्रेष्ठले जनतालाई स्पष्ट गरेका छन् कि वर्तमान परिस्थितिमा प्राथमिकता निम्न मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ:
• घोषित मितिमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु।
• भाद्र २३–२४ गतेका हिंसा र सिंहदरबार, सितल निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत राष्ट्रिय महत्वका संरचना तथा निजी/व्यावसायिक सम्पत्तिमा भएको क्षति सम्बन्धी छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नु।
• भ्रष्टाचार गर्नेहरू माथि कारबाही गर्नु; २०४७ सालदेखि सरकारी, संसदीय र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अनियमित रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु।
• राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा सुनिश्चित गर्नु।

श्रेष्ठले यसबारे जोड दिएका छन् कि संविधानिक मार्ग अपनाएर मात्र स्थायित्व, सुशासन र लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव छ। उनले सबै राजनीतिक दल, प्रतिनिधि र नागरिकलाई कानुनी र वैधानिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन अपील गरेका छन्।

उनले आफ्नो वक्तव्यमा यो पनि स्पष्ट पारेका छन् कि जेन–जी समूहसँग सहमतिभन्दा अघि संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र संसद बाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने संरचना लागू गर्न सकिन्थ्यो। तर पर्याप्त समझदारी नहुँदा यो सम्भावना कार्यान्वयनमा आउन सकेन, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा अल्पकालीन रूपमा पछाडि परेको छ।

श्रेष्ठको यो वक्तव्यले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न आवश्यक कदमहरू स्पष्ट रूपमा रेखांकित गरेको छ। उनका अनुसार अहिले सबैको ध्यान संवैधानिक प्रक्रिया, आम निर्वाचन र राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ