गोरखा, असोज ८ —
सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले व्यक्तिगत सचिव नियुक्त नगरी उदाहरणीय कार्यशैली देखाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाले २०७७ सालमा ल्याएको कानुनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा उपलब्ध भए पनि अध्यक्ष थापाले सो सुविधा नलिँदै खर्च कटौतीको बाटो रोजेका हुन्।

थापाले स्वकीय सचिव नराख्नुले गाउँपालिकामा अनावश्यक खर्च रोकिएको छ। गाउँपालिकाभित्रै पारदर्शिता, इमान्दारिता र जनउत्तरदायी नेतृत्वको सन्देश प्रवाह भएको भन्दै स्थानीयवासीले उनको निर्णयलाई खुलेर समर्थन गरेका छन्। गाउँपालिका भित्रका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले समेत थापाको कदम अन्य तहका प्रमुखहरूका लागि अनुकरणीय बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

२०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित थापा लगातार दोस्रो कार्यकालमा गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले आफ्ना दुई कार्यकालमै खर्च नियन्त्रण, सरल नेतृत्व शैली र जनतामुखी योजनामा प्राथमिकता दिएका छन्।

सचिव नराखेर बचेको रकम गाउँपालिकाका आधारभूत आवश्यकता, पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ। यसले स्थानीय शासनलाई थप सक्षम र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।