उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अनि श्रममन्त्री डिपी अर्यालसहितका नेताहरू राजीनामा दिन भनेर बिहीबार बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने समयसम्म साथ दिन आग्रह गरेपछि राजीनामा पत्र नबुझाइ फर्किए ।

अल्पमतमा पर्ने प्रष्ट भएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिन सक्थे, तर उनी संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने सुविधा प्रयोग गरेरै बाहिरिन चाहन्छन् । उनको यो चाहना सामान्य संवैधानिक प्रबन्धको उपयोग गर्नेमा मात्रै सीमित भने छैन ।राजीनामा दिन भनेर बिहीबार बालुवाटार पुगेका रास्वपा मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बेलासम्म पर्खिन आग्रह गरे ।

‘हिजोको सत्ता साझेदारमात्रै होइनौं, हाम्रा कतिपय मुद्दामा एकै ठाउँमा थियौं’ भेटमा सहभागी रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पत्रकारहरुसँग भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । बरु ढिला नगरौं भनेका छौं ।’

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेले १९ असारमा मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रधानमन्त्रीसामू विश्वासको मत लिन १८ साउनसम्मको समय छ ।तर संसदको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बहुमत जुटाउने सम्भावना छैन ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ चाहिन्छ । प्रचण्डसँग अहिलेसम्म माओवादी (३२), रास्वपा (२१), एकीकृत समाजवादी (१०) र अशोक राई नेतृत्वको जसपा (७) गरेर ७० सांसद छन् । जबकी उनको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्न सहमत भएका कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) सँग १६७ अर्थात प्रष्ट बहुमत छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

दुबै दलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने संस्थागत रुपमै निर्णय गरिसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । ‘संसदको अंकगणित हाम्रो पक्षमा छैन भन्ने थाहा छ, तर संसद फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो’, माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘हामी संसदमा आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छौं ।’

अल्पमतमा पर्ने प्रष्ट भएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिन सक्थे, तर उनी संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने सुविधा प्रयोग गरेरै बाहिरिन चाहन्छन् । उनको चाहना सामान्य संवैधानिक प्रबन्धको उपयोग गर्नेमा सीमित भने छैन ।

नेताहरुका अनुसार उनी सरकार ढालेर आफूलाई अठ्यारोमा पार्ने केपी शर्मा ओलीलाई किन सजिलो बनाएर फुत्त हिँड्ने भन्ने पक्षमा छन् । ओलीले आफूलाई नराम्रोसँग झुक्याएको अनुभूति उनलाई भएको छ ।

१५ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट पुगेपछि झस्किएका उनले भोलिपल्टै ओलीलाई भेटेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई समेत भेटमा संलग्न गराए, जहाँ ओलीले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने आश्वस्त बनाए । तर कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन लागेको सूचना आइरहेपछि भोलिपल्ट ओलीसँग झण्डै तीन घण्टा लामो छलफल गरे ।त्यो छलफलमा उनले एमाले र माओवादीको सहकार्यलाई पार्टी एकतासम्म लैजाने कुरा गरे । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि ओलीको चासो सम्बोधन, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा समेट्ने वचन दिए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि (५/७ महिनापछि) यही गठबन्धनबाटै सरकारको नेतृत्व पनि लिन ओलीलाई आग्रह गरे ।

‘स्वर्ग र नर्क जहाँ गएपनि संगै जाने’ वचन लेनदेन गर्दै ओलीसँग छुटेका प्रचण्ड आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क भए । मन्त्रिपरिषद्मा त्यही ब्रिफिङ गरे । एक मन्त्रीका अनुसार छेउमा रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सानो स्वरमा मैले पाएको सूचना त अलि फरक छ भनेर सुनाएका थिए । तर प्रचण्डले अनावश्यक आशंका नगर्न भन्दै एमालेसँगको सहकार्यलाई एकतामै पुर्‍याउने आत्मविश्वास सुनाए ।

आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकाहरुलाई पनि एमालेसँगको सहकार्यको महत्व कति छ भनेर व्याख्या गर्दै दीर्घकालीन सम्बन्धलाई असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगर्न निर्देशन दिए ।

उनी सरकार जोगियो भनेर ढुक्कका साथ सुते । माओवादीका एक नेताका अनुसार स्वकीय सचिव समेत रहेकी छोरी गंगा दाहालले राति १२ बजेतिर कांग्रेस र एमालेबीच लिखित सहमति नै भइरहेको थाहा पाइन् । तर उठाएर सुनाइनन् ।

त्यसैले कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेको प्रचण्डले भोलिपल्ट विहान मात्र थाहा पाए । विहानै बालुवाटार आएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

लिखित सहमतिबारे केही नबताएपछि प्रधानमन्त्री कांग्रेस नेताहरुसँग फोनमा सोधीखोजी गरे । सभापति देउवा र अरुले पनि एमालेसँग लिखित सहमति भएको बताएपछि पत्याउन कर लाग्यो ।

माओवादीका एक नेताका अनुसार ओलीको यो व्यवहार प्रचण्डलाई निकै नराम्रो लागेको छ । त्यसैले उनी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सजिलै प्रधानमन्त्री बन्न दिने पक्षमा छैनन् । सके आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्, नभए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनुन् भन्न चाहन्छन् ।

त्यसका लागि संविधानतः पाउने समय (अधिकतम ३० दिन) उपयोग गर्न चाहन्छन् । यो अवधिमा कुनै कारण कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा खटपट भइहाल्यो भने आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्नसक्छ । यद्यपि यो सम्भावना ‘छैन’ बराबर छ ।

किनकी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति देउवा आफैंले गरेका हुन् र पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले त्यसलाई सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको छ ।