श्रावन २,काठमाडौँ। संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले मध्यरातमा गरेको सहमति १५ दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्।

गत असार १७ गते व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सहमतिअनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि दुई दलबीच भएका सहमतिका बुँदा भने गोप्य राखिएको छ।

कांग्रेस र एमालेबीच के-के विषयमा सहमति भएको हो भन्ने जनताले त परै जाओस्, हस्ताक्षर गरिएको सहमति पत्र दुवै दलका अधिकांश नेताहरूले देखेका छैनन्।

उक्त सहमति हुँदा दुवै दलबाट सीमित नेतामात्रै सहभागी थिए।

कांग्रेसबाट सभापति देउवा, केन्द्रीय सदस्यहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र आरजु राणा देउवा मात्रै सहभागी थिए भने एमालेबाट अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलमात्रै उपस्थित थिए।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग कुराकानी गर्दा यो पत्र नेतृत्वबाहेक अरूसँग छैन भन्ने देखाउँछ। नेतृत्वले नै अहिले सार्वजनिक गर्न नचाहेकोले यो गोप्य राखिएको छ।

तर कांग्रेस र एमालेबीच के-के विषयमा सहमति भएको हो सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधि सभा बैठकमै सांसदहरूले माग गरेका छन्।

ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन असार ३१ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।

‘मध्यरातमा दुई ठूला दलहरूले सम्झौता गरेर पुरानो सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठन भएको छ,’ गौतमले भनिन्, ‘राजनीतिक सिद्धान्तमा दुई ध्रुवमा बाँडिए दलहरू मिलेर यो सरकार गठन भएको छ, यो सामान्य कुरा होइन।’

उनले कांग्रेस र एमालेबीच किन र कसरी समझदारी भएको हो खुलाउन पनि उनले माग गरेकी छन्। ‘ यो सम्झौता किन र कसरी भए? त्यो सम्झौताबारे नागरिकलाई सुसूचित गरियोस्,’ उनले भनिन्।

कांग्रेस र एमालेबीच संविधानमा रहेका कतिपय व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि भएको चर्चा छ। यसले आममानिसमा पनि चासो छ कि, दुई दलले के-के विषयमा पुनरावलोकन गर्न खोजेका हुन्?

कांग्रेसले एमालेसँग भएको सहमतिका हुबहु बुँदा नलेखे पनि केही भने खुलाएको छ। असार १९ गते देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले एमालेसँग भएका सहमतिलाई तीन बुँदामा समेट्दै अनुमोदन गरेको थियो।

पहिलो, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच २०८१ साल असार १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धी सहमतिलाई यो बैठक स्वागत गर्दै समर्थन गर्दछ।

दोस्रो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीतालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो बैठक दृढता व्यक्त गर्दछ।

तेस्रो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच नेपालको संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भई सकेकोमा प्रतिनिधि सभाको बहुमत स्पष्ट देखिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उचित हुने यो बैठक ठहर गर्दछ।

असार १७ को सहमतिलाई कांग्रेसले अनुमोदन गर्दै संस्थागत गरे पनि यसबारे एमालेले भने केही निर्णय गरेको छैन। यसबीचमा एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन र दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नलिन महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर आग्रह गरेका थिए। तर कांग्रेससँग गरिएका सहमतिबारे एमालेले औपचारिक रूपमा पार्टीबाट अनुमोदन गरेका विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक भएका छैनन्।

असार २६ गते केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो। त्यसबेला कांग्रेससँग भएका सहमतिबारे कुराकानी पनि चल्यो। बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले दुई दलबीच भएका सहमतिलाई लिएर भएका चर्चाका केही विषयबारे प्रष्टाउन खोजेका थिए।

उनले कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति नभएको बताएका थिए।

अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भए पनि निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगेको ओलीको भनाइ छ।

ओलीले सहमतिका थप कुराबारे यत्ति भने- मोटामोटी के भएको हो भने राष्ट्रिय हितहरुको रक्षा संबर्द्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति जे आवश्यक पर्छ त्यो संशोधन गर्ने भनेको हो।

संघदेखि प्रदेशहरूमा सरकार छिटोछिटो सरकार बन्ने र ढल्ने प्रवृत्तिले अस्थिरता देखिएकोले कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमतिमा पुगिएको ब्रिफिङ गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले भाषणमा यति कुरा भने पनि एमालेका कुनै पनि निर्णयमा यो लिपीबद्ध छैन।

गत असार २८ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वास मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालले दुई दलबीच भएका सहमतिका प्रसंग पनि उठाएका थिए।

विश्वास मतका प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिएका कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले त्यसबारे सदनलाई केही कुरा जानकारी गराएका थिए।

‘दुई राजनीतिक दलका बीचमा जुन सहमति भएको छ, यो सहमति गर्नुपर्ने केही ठोस आधार छन्। यो सहमतिले मुलुकलाई ठिक ढंगले अघि लैजान सकिन्छ र ठिक ठाउँमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक आधार छन्,’ लेखकले भने।

उनले दुई दलबीच सहमतिको एउटा आधार राजनीतिक स्थिरता भएको पनि बताए। १८ महिना अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच पटक विश्वास मतको प्रस्ताव सदनमा राखेको उनले बताए।

‘के यो स्थिरता हो? आउँदा ४० महिनामा यसरी नै साढे ६ महिनामा विश्वास मत लिँदै जाने हो त? होइन,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मेवारी कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेले लिने हो? प्रत्येक तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिने अवस्था नआओस् भनेर दुई दलबीच सहमति भएको हो।’

उनले यसअवधिमा ‘स्टन्ट’को राजनीतिबाहेक केही नभएको, अर्कालाई धम्क्याउन र तर्साउनका लागि फाइल खोल्ने विषय उठे पनि विषय अघि नबढ्ने अवस्था देखिएको बताए।

‘यो मुलुकमा कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो, कानूनबमोजिम सुशासन कायम गर्ने हो, त्यसका लागि सहमति भएको हो,’ कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमतिबारे खुलाउँदै लेखकले भने, ‘राष्ट्रको विकास निर्माणलाई अघि बढाउन भएको हो।’

उनले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन पनि सहमति गरिएको बताए।

‘संविधान संशोधनको विषय पनि छ, संविधान निर्जिव बस्तु होइन। निरन्तर चलायमान हुने दस्ताबेज हो,’ उनले भने, ‘संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखिएका सबल र दुर्बल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरेर संविधानको समीक्षा गर्ने हो।’

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माणको उद्देश्यलाई थप सुदृढ गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको पनि बताए। अरू दलहरूलाई निषेध गरेर संविधान संशोधन नहुने पनि लेखकको भनाइ छ।

उनले कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिलाई लिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि नरहने बताए।

‘कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते सहमति भयो। कांग्रेसले असार १९ गते कार्यसम्पादनबाट र असार २२ गते संसदीय दलबाट अनुमोदन गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहमतिमा कांग्रेस संस्थागत रूपले दृढ छ।’

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिका बुँदा सार्वजनिक नभएको प्रसंग उठेकोमा जबाफ दिँदै लेखकले छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताएका थिए।

‘सहमति किन प्रकाशन गरिएन भन्ने कुरा छ, यो चाँडै प्रकाशन पनि हुन्छ। हामी यसलाई राष्ट्र र जनतामा समर्पित गर्छौं,’ लेखकले भने। लेखकले सदनबाट सहमतिका बुँदा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने भनेको पनि पाँच दिन भइसकेको छ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले दुई दलबीच भएका सहमतिका अधिकांश बुँदा सार्वजनिक भइसकेको बताएका छन्।

‘अहिलेसम्म जे-जे बाहिर आएको छ, त्योभन्दा थप कुरा सहमति पत्रमा केही छैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘सार्वजनिक गर्दा केही फरक पर्ने पनि छैन। बाहिर भन्न बाँकी केही पनि छैन, एक पेजको सहमति छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै सार्वजनिक होला।’

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमति उपयुक्त समयमा सार्वजनिक हुने बताए।

‘पहिले सरकार बनोस् भन्ने भयो। अहिले त्यसबारे छलफल नै गरेका छैनौं। अन्तरवस्तु बाहिर आएकैजस्तो हो। आलोपालो भनेर लेखिरहनुभएकै छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधान संशोधनको विषयमा मूर्त कुरा केही पनि छैन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूतिलगायत सैद्धान्तिक कुरा हुन्। उपयुक्त समयमा सहमतिका बुँदा सार्वजनिक होला, कांग्रेससँग यसबारे छलफल भएको छैन।’