काठमाडौँःगण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमाथि ७ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व रहेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा मन्त्रालयअन्तर्गत ३५ वटा विकास आयोजना समस्याग्रस्त बनेका छन् भने बहुवर्षीय, पूरक र सालबसाली योजनामा ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार समस्याग्रस्त आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै तनहुँमा ७ र गोरखामा ६ वटा छन् । बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, प्राकृतिक विपद्, वन तथा जग्गा प्राप्तिको जटिलता, रकमान्तर, मध्यस्थता र अदालतका आदेशका कारण आयोजना प्रभावित भएका हुन् । ती आयोजनाको कुल सम्झौता रकम ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेकामा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ दायित्व अझै बाँकी छ ।
मन्त्रालयको कुल बाँकी दायित्वमध्ये ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बहुवर्षीय योजनामा, ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पूरक कार्यक्रममा र ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सालबसाली योजनामा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १२ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो, जसले समग्र बजेट कार्यान्वयन ६५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखाउँछ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा पुराना तथा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित गरिएको बताउँदै साउनमै तयारी पूरा गरी भदौदेखि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
उनले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र अलपत्र आयोजनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने जानकारी पनि दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले यस वर्ष बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै असारे खर्चको प्रवृत्ति घटाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना मात्रै अघि बढाउने, कानुनी जटिलता समाधान गर्ने र पुराना दायित्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
