लेखक: प्रदीप रायमाझी, वरिष्ठ वातावरण पत्रकार

परिचय
दिगो विकास (Sustainable Development) भनेको मानव समाजको आवश्यकतालाई सन्तुलित गरेर
प्राकृतिक स्रोतहरूको दीर्घकालीन प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्नु हो। विश्वव्यापी रूपमा २०३० सम्ममा
सतत विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रसंघले दिगो विकासको अवधारणा
अघि सारेको छ। नेपालले पनि दिगो विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न पहलहरू
गरेको छ। यस लेखमा नेपालको दिगो विकासको इतिहास, वर्तमान स्थिति, र भविष्यका
योजनाहरूको विस्तृत चर्चा गरिन्छ।

नेपालको दिगो विकासको इतिहास
नेपालमा दिगो विकासको अवधारणा लामो समयदेखि विविध क्षेत्रमा अपनाइएको छ। परम्परागत
रूपमा, नेपालको ग्रामीण समुदायले जैविक विविधता संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतहरूको सन्तुलित
प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छन्। नेपालले दिगो विकासका आधारहरू धेरै पहिले नै परम्परागत
कृषिजन्य प्रणाली, जलस्रोतको संरक्षण, र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमार्फत अघि बढाएको थियो।

योजनाबद्ध विकासको सुरुवात
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको यात्रा सन् १९५६ मा पहिलो पंचवर्षीय योजनाबाट शुरू भयो।
योजनाहरूले देशको समग्र विकासमा ध्यान दिए पनि, दिगो विकासका अवधारणाहरू खास गरी
२००० दशकपछि मात्र प्राथमिकतामा परे। २००० मा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स (MDGs) लाई
अंगिकार गर्दै नेपालले स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी निवारण, र वातावरण संरक्षणलाई मुख्य लक्ष्यका
रूपमा अघि सारेको थियो। यसले दिगो विकासका केही पक्षहरूलाई अघि बढायो, तर पूर्ण रूपमा
लागू हुन सकेन।

सामुदायिक वनको सफलताः दिगो विकासको उदाहरण
नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम दिगो विकासको उत्कृष्ट उदाहरण हो। सन् १९८० देखि
कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रमले स्थानीय समुदायलाई वनको संरक्षण र उपयोग गर्ने
अधिकार दिएपछि देशभरि हरित क्षेत्रहरू विस्तार गर्न सफल भएको छ। ४०% भन्दा बढी वन
क्षेत्र सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थित गरिँदा जैविक विविधता संरक्षण, ग्रामीण समुदायको
जीविकोपार्जन, र वातावरणीय सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण सुधार आएको छ।

वर्तमान स्थिति: सतत विकास लक्ष्य र नेपाल
नेपालले सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDGs) २०१५ मा अंगिकार गरेपछि
दिगो विकासका पहलहरू थप तीव्र भएका छन्। सतत विकासका १७ प्रमुख लक्ष्यहरूमध्ये
नेपालको प्राथमिकता गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, र वातावरणीय
सन्तुलनमा रहेको छ।

गरिबी निवारण र सामाजिक विकास
नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा गरिबीको दरमा उल्लेखनीय कमी ल्याएको छ। २००० मा ४२%
भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहे पनि, हाल यो दर घटेर करिब १८% मा झरेको छ।
सरकारको विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जस्तै गरिब घरपरिवार सहायता कार्यक्रम र ग्रामीण
विकासका पहलहरूले यसमा योगदान पुर्याएका छन्।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय चुनौतीहरू
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूला चुनौतिहरू सामना गर्दै आएको छ। हिमालय क्षेत्रमा
हिमनदी पग्लिने र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्को दरमा वृद्धि भएको छ। जलवायु
परिवर्तनले कृषि, पर्यटन, र जलस्रोत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैछ। सरकारले जलवायु अनुकूलनका
लागि जलवायु परिवर्तन नीतिहरू बनाएको छ, जसमा वातावरणीय संरक्षण कोष स्थापना, हरित उर्जा
विकास, र जलवायु अनुकूलन योजनाहरू सामेल छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार
नेपालले विगत दुई दशकमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। आधारभूत
शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य राख्दै, बालिका शिक्षामा ध्यान दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा
मातृ मृत्यु दर र शिशु मृत्यु दर घटाउन सफल भएको छ, र सरुवा रोगहरूको नियन्त्रणमा पनि
प्रगति भएको छ। यद्यपि, अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार
गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

चुनौतीहरू: दिगो विकासका लागि आवश्यक सुधारहरू
-आर्थिक असमानता
नेपालमा आर्थिक असमानता अझै पनि एक प्रमुख चुनौती हो। शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको
आर्थिक खाडल गहिरिँदै गएको छ। गरिबी, बेरोजगारी, र प्रवासी श्रमिकमा निर्भरता आर्थिक
विकासलाई असन्तुलित बनाइरहेको छ। दिगो विकासका लागि आर्थिक समानता र न्यायसंगत
विकासको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
-जलवायु वित्तीय स्रोतको कमी
जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन नेपाललाई पर्याप्त वित्तीय स्रोतको आवश्यकता छ। हरित ऊर्जा
र पुनर्नवीकरणीय स्रोत मा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ। तर, नेपालको
सीमित बजेटले गर्दा ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
-कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको अभाव
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा आधारित छ, जहाँ जनसंख्याको करिब ६०% कृषिमा आश्रित
छन्। तर, कृषिमा पर्याप्त आधुनिकीकरण र प्रविधिको कमीले गर्दा कृषि उत्पादनमा कमी आएको
छ। दिगो विकासका लागि जैविक कृषि, जल संरक्षण, र कृषिमा नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग
अनिवार्य छ।

भावी योजना: नेपालको दिगो विकासको रोडम्याप
नेपाल सरकारले २०३० सम्ममा सतत विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न विभिन्न योजनाहरू अघि
सारेको छ। तीमध्ये केही मुख्य योजनाहरू निम्नानुसार छन्:
हरित ऊर्जा विकासनेपालले जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा विकासमा ठूला परियोजनाहरू अघि बढाइरहेको छ। नेपाल
विद्युत प्राधिकरण ले २०२५ सम्ममा देशभरि हरित ऊर्जा पु-याउने लक्ष्य राखेको छ। जलविद्युत
र सौर्य ऊर्जा विकासले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउँदै देशको दिगो विकासमा सहयोग
पुर्याउनेछ।

स्मार्ट सिटी विकास

सरकारले स्मार्ट सिटी योजनाअन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, र धरान जस्ता मुख्य
शहरहरूलाई दिगो शहरका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। स्मार्ट सिटीहरूले हरित भवन,
पुन: प्रयोगको सुविधा, र ट्राफिक व्यवस्थापन जस्ता हरित प्रविधि समावेश गर्नेछन्।
पर्यटनमा दिगो विकासनेपालको पर्यटन क्षेत्रले दिगो विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ। पर्यटन मन्त्रालय ले
हिमालय ट्रेकिङ, जैविक कृषि पर्यटन, र ग्रामीण पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर पर्यावरणीय
सन्तुलनमा आधारित पर्यटन विकासको खाका तयार गरिरहेको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रको
विकासमा ठोस योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ।

वन संरक्षण र जलवायु अनुकूलन
नेपालले वन संरक्षणलाई दिगो विकासको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा अघि सारेको छ। सामुदायिक
वन कार्यक्रमले हरित क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने प्रयासलाई तीव्र पारेको छ। साथै, जलवायु परिवर्तनबाट
प्रभावित क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन योजना लागू गर्ने सरकारको योजना छ। हिमाली क्षेत्रहरूमा
जलस्रोत संरक्षण, बाढी नियन्त्रण, र जैविक विविधताको संरक्षणमा लगानी बढाउन सरकार
लागिपरेको छ।

निष्कर्ष: दिगो विकासका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक
नेपालले दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण पाइला चालिसकेको छ, तर चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्।
आर्थिक विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि
बढ्न नेपाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता छ। जनतामा दिगो विकासको
चेतना फैलाउनु, जलवायु परिवर्तनको असर घटाउनु, र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै
नेपालको दिगो विकासको प्रमुख मार्ग हुनेछ।

नेपालले दीर्घकालीन रूपमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रभावकारी नीति, स्रोत
व्यवस्थापन, र जनसहभागितालाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक छ। यदी हाम्रा प्रयासहरू सही
मार्गमा अघि बढे भने, नेपाल २०३० सम्ममा दिगो विकासका प्रमुख लक्ष्यहरू हासिल गर्न सफल
हुनेछ।

लेखक: पुष्पा शर्मा, वरिष्ठ वातावरण पत्रकार