लेखक: नीलकण्ठ गिरी, वरिष्ठ वातावरण पत्रकार

परिचय
हिमालयको काखमा बसेको नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। तर, देश
अहिले गम्भीर पर्यावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ, जुन जलवायु परिवर्तनका कारण अझ बढी
बिग्रिँदै गएको छ। हिमाल पग्लनु, अनियमित मौसमको अवस्था, र जलवायु परिवर्तनले गर्दा
नेपालका नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालीहरू र त्यसमा निर्भर समुदायहरू अझ जोखिममा परेका
छन्। यस लेखमा, नेपालले सामना गरिरहेका पर्यावरणीय मुद्दाहरूको छानबिन गर्दै सरकारका
हालसालैका तथ्याङ्क र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सरकारका रणनीतिहरूको विश्लेषण गरिन्छ।

जलवायु परिवर्तन: नेपालको लागि वास्तविक खतरा
नेपाल जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील देशहरूमध्ये एक हो, यद्यपि यसले विश्वव्यापी
ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा केवल ०.०२७% मात्र योगदान दिन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय
(MOFE) का अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष तापक्रम ०.०६°C को दरले बढिरहेको छ, र २०५० सम्म
यो १.५-२.५°C सम्म बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो तापक्रम वृद्धिले हिमालयको
हिमनदीहरूमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ, जसले दक्षिण एसियामा करोडौं मानिसहरूलाई
आवश्यक पर्ने नदीहरूमा पानी आपूर्ति गर्छ।
नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ अनुसार, ३०% भन्दा बढी जनसंख्या जलवायु
परिवर्तनले उत्पन्न गर्ने विपद्हरूबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। बाढी, पहिरो, खडेरी, र हिमताल
विस्फोट (GLOFs) जस्ता प्रकोपहरूले जनजीवनलाई असर गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। २०१५
देखि हालसम्म, ५,००० भन्दा बढी मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनका कारणले ज्यान गुमाएका छन्
भने आर्थिक नोक्सानी अर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ।

हिमनदी पग्लनु र पानीको संकट
नेपालका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र
(ICIMOD) का अनुसार, १९७७ देखि हालसम्म नेपालका हिमनदीहरू २४% ले सुकिसकेका छन्। यी
हिमनदीहरूले गंगा, ब्रह्मपुत्र, र मेकांगजस्ता प्रमुख नदीहरूमा पानी आपूर्ति गर्छन्, जसले करोडौं मानिसहरूलाई
आवश्यक पर्ने नदीहरूमा पानी आपूर्ति गर्छ।
नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ अनुसार, ३०% भन्दा बढी जनसंख्या जलवायु
परिवर्तनले उत्पन्न गर्ने विपद्हरूबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। बाढी, पहिरो, खडेरी, र हिमताल
विस्फोट (GLOFs) जस्ता प्रकोपहरूले जनजीवनलाई असर गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। २०१५
देखि हालसम्म, ५,००० भन्दा बढी मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनका कारणले ज्यान गुमाएका छन्
भने आर्थिक नोक्सानी अर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ।

हिमनदी पग्लनु र पानीको संकट
नेपालका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र
(ICIMOD) का अनुसार, १९७७ देखि हालसम्म नेपालका हिमनदीहरू २४% ले सुकिसकेका छन्। यी
हिमनदीहरूले गंगा, ब्रह्मपुत्र, र मेकांगजस्ता प्रमुख नदीहरूमा पानी आपूर्ति गर्छन्, जसले करोडौं
मानिसहरूको जीवन धानेको छ। तर, यी हिमनदीहरू सुक्दै जाँदा नेपाल र दक्षिण एसियामा
पानीको संकट बढ्ने जोखिम छ।
सरकारले आफ्नो पछिल्लो जल स्रोत रणनीति मा जलाधार व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, थप
जलाशयहरू निर्माण गर्ने, र सिँचाइ अभ्यासमा सुधार गर्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि,
जलविज्ञहरूले सावधान गराउँदै भनेका छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र उपयुक्त अनुकूलन
उपायहरू बिना पानीको कमी ठूलो भू-राजनीतिक समस्यामा परिणत हुने जोखिम छ।

जैविक विविधता संकटमा
नेपालले विश्वको ३.२% ज्ञात वनस्पति र १.१% जीव जनावरहरूको संरक्षण गरिरहेको छ। राष्ट्रिय
जैविक विविधता रणनीति र कार्य योजना (२०१४-२०२०) मा उल्लेख भए अनुसार, कृषिको
माध्यमबाट जीविकोपार्जन, पर्यटन, र वनस्पतिका स्रोतहरूमा निर्भर नेपालको जैविक विविधता
समृद्ध छ। तर, वन विनाश, चोरी शिकारी, अवैध दोहन, र जलवायु परिवर्तनले गर्दा विभिन्न
प्रजातिहरू संकटमा परेका छन्।
नेपालको रातो सूची मा ५५ प्रजातिका स्तनधारी, २६ प्रजातिका चराचुरुंगी, र २४ प्रजातिका
सरीसृपहरू संकटमा छन्। सरकारले यस क्षेत्रमा ठोस कदम चालेको छ भने चितवन र
सगरमाथाजस्ता राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर, जैविक
विविधताको गिरावटलाई रोक्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

हावाको गुणस्तर: स्वास्थ्यको लागि बढ्दो चिन्ता
नेपालका शहरी क्षेत्रहरू, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा, वायु प्रदूषण एक प्रमुख सार्वजनिक
स्वास्थ्य समस्यामा परिणत भएको छ। हावा गुणस्तर सूचकांक (AQI) ले बारम्बार सुरक्षित सीमा
नाघ्छ, र PM2.5 र PM10 स्तरले श्वासप्रश्वास र हृदयसम्बन्धी रोगहरूलाई निम्त्याइरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP) का अनुसार, हरेक वर्ष वायु प्रदूषणले नेपालमा करिब
३५,००० मानिसहरूको असामयिक मृत्यु गराउँछ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (EV) को प्रवर्द्धन, स्वच्छ इन्धनको प्रयोग, र ईँटा भट्टा तथा
अन्य उद्योगहरूबाट हुने उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छ। तथापि, विश्व बैंकको २०२३
को प्रतिवेदन का अनुसार, हावामा प्रदूषणको कारणले नेपालको वार्षिक जीडीपीको लगभग ४.५%
नोक्सान भइरहेको छ।

जलवायु वित्त र सरकारका पहलहरू
जलवायु परिवर्तनसँग लड्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता पेरिस सम्झौता अन्तर्गत अद्यावधिक
राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानहरू (NDCs) मा झल्कन्छ। सरकारले २०५० सम्म शून्य कार्बन
उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ। यसमा मुख्य रूपमा वनक्षेत्र ४५% ले बढाउने, २०३० सम्म ऊर्जा
उत्पादनमा १५% नवीकरणीय स्रोतहरूबाट गर्ने, र १ करोड मानिसहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता
विकास गर्ने लक्ष्यहरू समावेश छन्।
तर, यी पहलहरूलाई वित्तीय सहयोग अभाव एक ठूलो चुनौती हो। नेपालले जलवायु अनुकूलन र
न्यूनीकरणका लागि २०५० सम्म करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको नेपाल
जलवायु परिवर्तन वित्तीय संरचना ले प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्राविधिक
विशेषज्ञता, गैरसरकारी संगठनहरू (NGOs), र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी यो वित्तीय खाडललाई
कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ।

स्थानीयस्तरमा अनुकूलनका उपायहरू
तल्लो स्तरमा, समुदाय-आधारित अनुकूलन (CBA) कार्यक्रमहरू बढ्दो रूपमा अपनाइँदैछ। यी
पहलहरूले स्थानीय समुदायहरूलाई अनुकूलन रणनीतिहरूको स्वामित्व लिन सशक्त बनाउँछन्।
स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना (LAPA) ढाँचाले १०० भन्दा बढी संवेदनशील जिल्लाहरूमा
कार्यान्वयन गर्दै पानी स्रोतहरूको व्यवस्थापन, जलवायु प्रतिरोधात्मक कृषि अभ्यासहरू, र विपद्को
प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीहरू विकास गर्न मद्दत पुर्‍याइरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने महिलाहरूलाई अनुकूलन कार्यक्रमहरूमा
केन्द्रीय भूमिका दिइएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ कि महिलाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा
समावेश गराउँदा स्थानीय अनुकूलन रणनीतिहरूको प्रभावकारिता बढेको छ।

निष्कर्ष: तत्काल कदमको आवश्यकता
तथ्याङ्कले स्पष्ट चित्रण गर्दछ: नेपालको वातावरण र जनसंख्या जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै
चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। सरकार नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीमा प्रगति गर्दैछ,
तर ठुलो असर पुर्‍याउन ठूलो स्तरमा कदम चाल्न आवश्यक छ।
दिगो भविष्यको बाटोमा थप सशक्त वित्तीय सहयोग, गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, र समुदायहरू,
सरकारी निकायहरू, र विश्वव्यापी साझेदारहरूको सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ। हिमालय र

दक्षिण एसियामा विश्वको ध्यान बढ्दै जाँदा, नेपालले आफ्नो विशिष्ट पारिस्थितिकी प्रणाली र
त्यसमा निर्भर करोडौं मानिसहरूको संरक्षणका लागि जलवायु कदम र पर्यावरणीय स्थिरतामा
निरन्तर नेतृत्व गर्न आवश्यक छ।

लेखक: पुष्पा शर्मा, वरिष्ठ वातावरण पत्रकार