काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विवाद समाधानलाई छिटो, सहज र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक ल्याइएको बताएकी छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अदालतको लामो प्रक्रिया र जटिलतालाई कम गरी विवादका दुवै पक्षलाई सहज रूपमा न्याय दिलाउनु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिन्।

उनका अनुसार मेलमिलापमार्फत विवादको छिटो, सरल र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान खोज्ने व्यवस्था विधेयकमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।

विधेयकमा मेलमिलापकर्ता बन्न सामान्यतया स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, त्यस्तो शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक तह वा सोसरह उत्तीर्ण व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।

मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुँदा सेवाग्राहीले अदालतको लामो प्रक्रिया कुर्नु नपर्ने र कम समयमै न्याय पाउन सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।

बैठकमा विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावबारे संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो। समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार बुधबार विधेयकमाथि सरोकारवालासँग थप छलफल गरिनेछ।