काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की सरकारले सिर्जना गरेको ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका छैनन् । बरु, सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट लिएर उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउँदै डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । कार्कीका लागि भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने गरी छुट्टै ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

तर, बिहीबार कार्की उक्त पदको नियुक्तिपत्र बुझ्न सिंहदरबार गएनन् । उनले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार कार्कीका लागि कार्यालयमा कार्यकक्षको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त सचिव, सचिव तथा अन्य पदाधिकारीका लागि कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेकाले सुरक्षा सल्लाहकारका लागि पनि कोठाको व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्कीका लागि कोठा नम्बर २०७ मा कार्यकक्ष तयार गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार उनलाई नेपाल सरकारको सचिवसरहको सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ । सचिवसरहको सुविधाअन्तर्गत कार्यकक्ष, सवारीसाधन तथा सुरक्षा व्यवस्था पनि रहने गर्दछ ।

सरकारले नयाँ जिम्मेवारी दिए पनि कार्कीले त्यसलाई स्वीकार नगरी कानुनी बाटो रोजेपछि उनको नियुक्ति र पद सिर्जनासम्बन्धी निर्णय थप विवादमा परेको छ ।