काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशनबाट विधानका विभिन्न ५८ बुँदामा संशोधन तथा हेरफेर गरेको छ ।

काठमाडौँको काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनको बन्दसत्रले विधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको हो ।  गत असोज १८ देखि २३ गतेसम्म खुलामञ्चमा कांग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । यस्तै असोज १९ गतेको बन्दसत्रले विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको ‘दलको विधानको विवरण हेरफेर भएको निवेदन’ अनुसार महाधिवेशनबाट पारित संशोधनको विवरण असोज २० गते नै आयोगमा पेस गरी अभिलेखका लागि पुनः तीन महले विवरण पठाइएको उल्लेख छ ।

संशोधित विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचना विस्तार, वरिष्ठ उपसभापतिको व्यवस्था र कार्यक्षेत्र निर्धारण, नयाँ सल्लाहकार तथा नीतिगत संरचनाको गठन, सदस्यता नवीकरणमा डिजिटल प्रणाली र दोषी ठहरिएका नेता–कार्यकर्ताको स्वतः निलम्बन लगायतका व्यवस्था गरिएका छन् ।

केकेमा गरियो संशोधन ? 

विधानको धारा २१ मा संशोधन गरी १ जना निर्वाचित वरिष्ठ उपसभापति रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा ‘धारा २६क.’ थप गरेर अनुसार वरिष्ठ उपसभापतिले केन्द्रीय सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापति भई काम गर्ने, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख रहने, केन्द्रीय कार्यालयको संयोजन गर्ने र तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति १ (१५ वर्ष क्रियाशील सदस्य), वरिष्ठ उपसभापति १, उपसभापति ४ (१ महिला र १ समावेशीसहित), महामन्त्री ३ (१ महिलासहित), निर्वाचित सहमहामन्त्री ११ र सभापतिबाट मनोनीत १ महिलासहित ४ गरी जम्मा १५ सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । कोषाध्यक्ष १, प्रवक्ता १ र आवश्यकताअनुसार विषयगत सहप्रवक्ता सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा गरिएको छ । योसँगै पदाधिकारी संख्या २५ सदस्यीय हुने भएको छ ।

विधानमा संशोधन गरेर खुला, महिला, प्रदेश, समावेशी समूह, श्रमिक, पेशागत विषय विज्ञ, युवा, जनसम्पर्क समिति तथा प्रजातन्त्र सेनानी–सहिद परिवार एवम् द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय सदस्य संख्या विस्तार गरिएको छ । सभापतिले मनोनीत गर्ने केन्द्रीय सदस्य संख्या ६१ बाट बढाएर ६६ पुर्‍याइएको छ ।

सभापति, पदाधिकारी र प्रदेश सभापति पदेन सदस्य रहने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा सभापतिले ४१ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानको धारा ‘१३ क’ थप गरी गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर, जिल्ला र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधि र पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधि परिषद् (सिनेट) को व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ३२ ‘क’ मा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, कार्यसम्पादन अनुगमन तथा मूल्यांकन र सरकार सञ्चालनको पूर्वतयारीका लागि ‘कांग्रेस सुशासन प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने र यसको संयोजक सभापतिले तोक्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

निर्वाचन तयारी, रणनीति र उम्मेदवार मापदण्ड तय गर्न सभापतिले तोकेको उपसभापतिको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय निर्वाचन व्युरो’को अवधारणा विधानमा राखिएको छ । त्यो अवधारणमा विधानको धारा ३२ ‘ख’मा राखिएको छ । यस्तै, साविकको ‘केन्द्रीय निर्वाचन समिति’ लाई ‘केन्द्रीय निर्वाचन आयोग’मा रूपान्तरण गरिएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था विधानको धारा ३५ मा राखिएको छ । केन्द्रीय निर्चाभन आयोगको प्रमुख केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था पनि विधानमा गरिएको छ ।

विधानको धारा ५२ ‘क’मा ज्येष्ठ सदस्य र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित ‘नेपाली कांग्रेस प्रज्ञा तथा अनुभव परिषद् (एनसी विज्डम काउन्सिल)’ गठन गरिएको छ । धारा ५२ ‘ख’मा १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको सहभागितामा ‘कांग्रेस युवा सल्लाहकार परिषद्’ व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ४१ मा केन्द्रीय सम्पर्क समिति समन्वय परिषद् र धारा ३७ मा केन्द्रीय विभागसँगै विभिन्न परिषद् तथा इन्स्टिच्युट गठन गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।

वडा, पालिका, क्षेत्रीय, जिल्ला र प्रदेश तहका कार्यसमितिमा पदाधिकारी मनोनयन तथा केन्द्रीय लेखा समिति, अनुशासन समिति र संसदीय समितिमा सभापतिले मनोनयन वा नियुक्ति गर्ने र कतिपय विषयमा कार्यसमितिलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने गरी प्रावधान सरलीकरण गरिएको छ ।

धारा ४९(४) र २५ मा सभापतिले केन्द्रीय कार्यालयको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउन कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी तथा ‘राजनीतिक निर्देशक’को विशेष जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक निर्देशक कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था पनि विधानमै राखिएको छ ।

धारा ५७ मा संशोधन गरी नियमित महाधिवेशनबाट दुई पटक निर्वाचित भएका पार्टीको सबै तहको कार्यसमितिको सभापति सोही पदमा पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट पारिएको छ ।

धारा ३ (१८) र धारा ६७ मा संशोधन गरी ‘युवा’ भन्नाले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहलाई बुझाउने एकरूपता कायम गरिएको छ ।

धारा ४ मा क्रियाशील सदस्यता प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तभित्र वडा कार्यसमिति वा डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरण नगरे अर्को एक वर्षभित्र थप शुल्क बुझाई नवीकरण गर्न सकिनेछ भने लगातार ४ वर्षसम्म नवीकरण नगरे सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । सदस्यता व्यवस्थापनका लागि स्वचालित विद्युतीय (डिजिटल) प्रणाली रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ५० मा उपधारा (१०) थप गरी फौजदारी कसुरको अभियोगमा थुनामा बसेको अवधिभर र कुनै पनि तहको अदालतबाट कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएमा सबै तहका कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्य स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तिम अदालतबाट सफाइ पाएमा निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था पनि विधानमा राखिएको छ ।

धारा ३३(४) मा उम्मेदवार छनोट र प्राइमरीका सम्बन्धमा केन्द्रले विस्तृत मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा सर्वेक्षण र प्राइमरी गर्दा पार्टी सदस्य बाहेक आम मतदाताको समेत सहभागिता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, वडादेखि केन्द्रसम्म दलित (अनिवार्य दलित महिला सहित), श्रमिक, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता, द्वन्द्वपीडित, भूतपूर्व सैनिक, प्रहरी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

धारा ६० मा सबै तहका कार्यसमिति र निकायले वार्षिक क्यालेन्डर र कार्यविवरण बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ४२ र ५८ अनुसार भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारी पार्टीको कुनै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा साविकको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय