भारतले मतदाता सूची संशोधनका क्रममा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, विशेषगरी मुस्लिम समुदायलाई निशाना बनाएको अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी आयोगले आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार भारतमा मतदाता सूचीबाट करोडौँ नाम हटाउने प्रक्रियाले मुस्लिम समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको छ। सूचीबाट नाम हटाइएका कतिपय व्यक्तिलाई विदेशी भन्दै देशनिकाला गर्ने कामसमेत भएको आयोगको दाबी छ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ)का अध्यक्ष आसिफ महमुदले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय सरकारले मुस्लिम नागरिकलाई मतदाता सूचीबाट हटाएर विदेशीको संज्ञा दिने र गैरकानुनी रूपमा देशनिकाला गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

भारतमा गरिएको पछिल्लो मतदाता सूची संशोधनका क्रममा करिब १३ करोड मानिसको नाम हटाइएको छ। यो संख्या मेक्सिकोको कुल जनसङ्ख्याको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ। भारतको निर्वाचन इतिहासमा मतदाता सूचीबाट यति ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको यो पहिलो घटना हो।

आयोगका अनुसार उपलब्ध तथ्याङ्कले नाम हटाउने प्रक्रियाबाट भारतको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय अनुपातहीन रूपमा प्रभावित भएको देखाउँछ। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएपछि मुस्लिम समुदायले विभेदकारी नीति र बढ्दो भेदभावको सामना गरिरहेको मानवअधिकारवादी समूहहरूको भनाइ छ।

तर, भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीबाट दोहोरिएका नाम, मृत्यु भएका व्यक्ति, बसाइँ सरेका तथा अन्य कारणले मतदाता बन्न अयोग्य व्यक्तिहरूको नाम हटाइएको बताएको छ। गल्तीवश नाम हटाइएका व्यक्तिले पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पनि आयोगको भनाइ छ।

मतदाता सूची संशोधनसँगै देशनिकालाको विवाद

भारतमा मतदाता सूची संशोधनको प्रक्रिया गैरकानुनी आप्रवासी पहिचान गरी देशनिकाला गर्ने अर्को अभियानसँग पनि जोडिएको छ। तर मतदाता सूचीबाट नाम हट्दैमा सम्बन्धित व्यक्ति विदेशी नागरिक प्रमाणित नहुने कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ।

अमेरिकी आयोगका अर्का सदस्य जिन मिल्सले मुस्लिम धर्मकै आधारमा भारतीय नागरिकलाई देशनिकाला गर्नु अल्पसङ्ख्यकलाई लक्षित गर्ने रणनीतिमा गम्भीर वृद्धि भएको बताएका छन्।

उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई भारतलाई ुविशेष चासोको देशु (कन्ट्री अफ पर्टिकुलर कन्सर्न) का रूपमा घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन्। धार्मिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हुने देशलाई अमेरिकी सरकारले यस्तो सूचीमा राख्न सक्छ।

यूएससीआईआरएफ अमेरिकी सरकारको द्विदलीय आयोग हो। यसले विश्वभर धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाको अनुगमन गरी अमेरिकी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन्छ। यद्यपि, आयोगका सिफारिस बाध्यकारी हुँदैनन्। भारतका सम्बन्धमा आयोगले यसअघि गरेका सिफारिसलाई पनि अमेरिकी सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।

भारतको विदेश मन्त्रालयले भने उक्त आयोगलाई पक्षपाती भन्दै आएको छ। नयाँदिल्लीले यस्ता आलोचनालाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै अस्वीकार गर्दै आएको छ। यस विषयमा टिप्पणी माग्दा वासिङ्टनस्थित भारतीय दूतावासले प्रतिक्रिया दिएको छैन।

मतदाता सूची संशोधनविरुद्ध प्रदर्शन

मतदाता सूची संशोधनको विषयलाई लिएर भारतका विभिन्न स्थानमा पछिल्ला साताहरूमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएका छन्। विपक्षी दल र विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूले संशोधनका क्रममा भाजपालाई मतदान गर्ने सम्भावना कम भएका समुदाय तथा व्यक्तिहरू प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्।

प्रदर्शनमाथि सरकारले गरेको कारबाहीको मानवअधिकार विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गत महिना यो विषय भारतको आन्तरिक राजनीतिक मामिला भएको बताएका थिए। यसबारे वासिङ्टनले टिप्पणी नगर्ने उनको भनाइ थियो।

मोदी सरकारमाथि अल्पसङ्ख्यक अधिकार उल्लंघनको आरोप

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञ र विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले मोदी सरकारको कार्यकालमा भारतमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथिको दुर्व्यवहार बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

उनीहरूले मुस्लिम समुदायविरुद्ध बढ्दो घृणास्पद अभिव्यक्ति, धर्मका आधारमा नागरिकता दिने कानुन, मुस्लिमको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति तथा घरटहरा भत्काउने कार्य र मुस्लिम बहुल जम्मु–कश्मीरको विशेष स्वायत्तता खारेज गरिएको विषयलाई प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले भारतको नागरिकतासम्बन्धी धर्ममा आधारित कानुनलाई ‘मौलिक रूपमा विभेदकारी’ भनेको छ। त्यस्तै, धर्म परिवर्तनविरुद्धका कानुनले व्यक्तिको आस्थाको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएको मानवअधिकारवादीहरूको भनाइ छ।

तर भारत सरकारले आफूले कुनै धार्मिक समुदायमाथि विभेद नगरेको दाबी गर्दै आएको छ। खाद्य अनुदान तथा विद्युतीकरणजस्ता सरकारी कार्यक्रम सबै समुदायका लागि समान रूपमा सञ्चालन गरिएको उसको भनाइ छ।

यसैबीच, अमेरिकाभित्र पनि मुस्लिम समुदायप्रतिको व्यवहार र इस्लामोफोबियाको बढ्दो प्रवृत्तिबारे नागरिक अधिकारवादी समूहहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। विशेषगरी निर्वाचन अभियानका क्रममा रिपब्लिकन नेताहरूबाट मुस्लिमविरोधी अभिव्यक्ति बढेको उनीहरूको आरोप छ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय