काठमाडौँः अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ मा ६ जना सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइसकेको छ । अब सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्ताव र विधेयकमाथि समितिमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।
विधेयकमा पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अनुसन्धान तथा अभिलेख सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसमा चार वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव छ ।
(क) प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
(ख) नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
(ग) आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
(घ) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
(ङ) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
यसबाहेक राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
विधेयकमाथि यी लगायतका संशोधन प्रस्ताव परेका हुन् । प्रस्तावित विधेयकमा पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकको दफा ५ मा खारेजी र बचाउ सम्बन्धी प्रावधान छ ।
