काठमाडौं । उत्तर पुस्तिका हेर्दा र प्रतिलिपि निकाल्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले असुल गर्दै आएको महँगो शुल्कमा रोक लागेको छ । सूचना आयोगले त्रिविलाई महँगो शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो । आयोगको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको त्रिविले मुद्दा हारेसँगै विद्यार्थीहरूलाई राहत मिल्ने भएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले त्रिविले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै चर्को शुल्क घटाउन आदेश दिएका छन् । त्रिविले चर्को शुल्क लिएको भन्दै अधिवक्ता आशिष पौडेलले ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४’ अनुसार प्रति उत्तर पुस्तिका ५ रुपैयाँ मात्र लिनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी माथि सुनुवाइ गरेको आयोगले कानुन बमोजिम दस्तुर पुनरावलोकन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

तर, सूचना आयोगको आदेश विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय सर्वोच्च अदालतमा कार्तिक ७, २०७६ मा रिट दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोग र अधिवक्ता आशिष पौडेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट खारेज गर्दै कानुन अनुसार मात्र शुल्क लिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

शुल्क घटाउन सुरुवाती समय देखि कानुनी लडाइँमा लागेका पौडेलका अनुसार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ऐन अनुसार मात्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

पौडेलका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका हेरेको र प्रतिलिपि निकालेको १० हजार शुल्क त्रिविले असुल्दै आएको थियो । वार्षिक प्रणालीको परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामा भने हेरेको र प्रतिलिपि निकालेको ५ हजार ५ सय लिँदै आएको छ ।