काठमाडौं । नेपाल सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसको सार्वजनिक नहुँदासम्मको अन्योलले धेरै प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्ति विषयमा भएको द्विविधा र भ्रमले सञ्चारकर्मी र आम जनता दुबैलाई अलमलमा पारेको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लुइँटेलको नाम सिइओको लागि सिफारिस गरिएको भनिएको थियो, तर मंगलबारको सरकारी निर्णयमा यसबारे कुनै उल्लेख गरिएको थिएन। यसले सबैलाई चकित पारेको छ र निर्णयको सार्वजनिकता पछि पनि लुइँटेल नेप्से कार्यालयमा हाजिर नभएको तथ्यले अझै थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता पृथिबी सुब्बा गुरुङले भने, सोमबारको बैठकमा भएका सबै निर्णयहरू मंगलबार सार्वजनिक गरिएको र नेप्सेको सिइओ नियुक्तिको बारेमा निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यो कुरा विश्वस्त छैन भने, केही प्रचलन पनि देखा परेको छ—जस्तै नियुक्ति भएपछि नियुक्ति पाएको व्यक्तिले सामान्यतया भोलिपल्टै कार्यालयमा हाजिर हुने प्रचलन रहेको भए पनि यस पटक भने लुइँटेल आउनु भएको छैन।

यसो हुँदा, सरकारका प्रवक्ता गुरुङका पछिल्ला जटिल र अस्पष्ट उत्तरहरूले भने थप अन्योल बढाएको छ। यसले सामान्य नागरिक र सञ्चार माध्यमलाई विश्वासमा नलिन बाध्य पारिरहेको छ। यस प्रकारको अनिश्चितता र भ्रमले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी भएको जस्तो देखिन्छ।