काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा सुधार ल्याउने योजना बनाएको छ। यो कदम कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिति र व्यवसायको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लिइएको हो। अहिले पाइपलाइनमा रहेका ८४ कम्पनीहरूसँग वित्तीय समस्याहरू छन् र केही कम्पनीहरूको व्यवसाय संकटमा परेको छ। यी कम्पनीहरू आम लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र बैंकका ऋणहरू तिर्नका लागि आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छन्।

बोर्डले अब ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको छ, जसले गर्दा कम्पनीहरूको वित्तीय स्थितिलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। यसका साथै, अब कम्पनीहरूले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँभन्दा कममा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छैनन्।

अर्को महत्वपूर्ण सुधार भनेको सर्वसाधारणका लागि जारी हुने सेयरको प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने निर्णय हो। अब बजारमा आउने कम्पनीहरूले न्यूनतम २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्नेछ। यसले कर्नरिङको विकृति घटाउने र बजारमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, केही राम्रा कम्पनीहरूले अझै पनि पब्लिक मार्केटमा सूचीकरणको लागि चासो नदिएका पनि छन्। अर्थमन्त्रीको घोषणा अनुसार, अब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूंजी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइने तयारी भएको छ।

यस प्रकारका सुधारहरूले नेपालका पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी र स्थिर बनाउन मद्दत गर्नेछ, जसले दीर्घकालिक लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ।