संगिता खत्री

काठमाडौं । संघीय राजधानी अहिले आन्दोलन र असन्तोषको धध्किरहेको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। शिक्षादेखि स्वास्थ्य, वित्तदेखि राजनीति सबै क्षेत्रमा उठेका आवाजहरूले राजधानीका सडकहरूमा हलचल मच्चाएका छन्। तर, यी सबै विरोधको बीचमा सरकार मौन दर्शक बनेको छ—जनताको आक्रोशलाई नजरअन्दाज गर्दै।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका समर्थकहरूको प्रदर्शनबाट सुरु भएको विरोधको लहर अझै पनि समाप्त भएको छैन। चैत १५ देखि काठमाडौंका सडकहरू विरोधका गवाह बनेका छन्। अहिले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षकमात्र होइन, सर्वसाधारणको दुखेसो पनि तीव्र बनिसकेको छ। लघुवित्त र सहकारी ठगीमा परेका नागरिकले न्यायको माग गर्दै सडकमा आँसु बगाइरहेका छन् भने निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरू आफ्नो हकका लागि आन्दोलनरत छन्।

कुलमान घिसिङको हटाइको निर्णय र भूमि अधिकार समितिको प्रदर्शन पनि राजधानीको गडबडलाई निरन्तर गहिर्याइरहेका छन्। यति धेरै असन्तोष र विरोधका बीचमा सरकारको मौनताले जनताहरु झनै आक्रोशित भइरहेका छन् ।

अब यही वैशाख ७ गतेदेखि आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने तयारी छ भने वैशाख ११ मा नेकपा एमालेले एक लाख युवाको शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिसकेको छ। यति तीव्र गति र गहिरो असन्तोषका बीचमा सरकारको प्रतिकृया भने शून्य रहेको छ।

काठमाडौंका सडकहरू अब सत्ताको निरपेक्षता र जनआवाजको प्रतिबिम्ब बनेका छन्, जहाँ आक्रोश छ, अपेक्षा छ—तर जवाफ छैन। राजधानीका संघर्ष र जनस्वीकृतिको यो लहर सरकारलाई चेतावनी दिनका लागि मात्र हो कि यसले थप जटिल संघर्ष उत्पन्न गर्ने हो भन्ने प्रश्न अझै पनि खुल्ला छ।