काठमाडौँ । रेशम चौधरीलाई कारागार पठाउने महिमान विष्ट एक लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । वैशाख १७ गते पक्राउ परेका विष्टलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरीलाई टिकापुर घटनामा पछि हुन सक्ने फैसला भन्दै गलत नजिर देखाएर विष्टले आफैले कारागार चलानको पत्र तयार गरेका थिए ।

आफैले हस्ताक्षर गरेको पत्र बोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका विष्टले प्रहरीले लगेर प्रज्ञा भवनबाट रेशमलाई पक्राउ गराएका थिए । नागरिक उन्मुक्ती पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टी एकता घोषणा सभापूर्व चौधरी पक्राउ परेपछि पार्टी एकतानै भाँडिएको थियो ।

त्यहाँबाट पक्राउ परेका चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो । तर पछि सर्वोच्च अदालतले नै उक्त पत्र अवैध भएको भन्दै कारागारलाई अर्को पत्र लेखेर रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न भनेको थियो । महिमानले लेखेको पत्रका आधारमा रेशम ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका थिए।

विष्टले आफूखुसी प्रहरीमा पत्राचार गरेको भेटिएपछि सर्वोच्च अदालत सुरक्षा एकाइले पक्राउ गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाएको थियो । सोहि दिन पक्राउ परेको विष्टमाथि प्रहरीले झुटो सूचना दिएको र लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए। तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए।

त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्ण पाठ आइसकेको थिएन। पछि आएको पूर्ण पाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरियो।

२०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरेको थियो। तर, रेशम ६५ प्रतिशत कैद बाँकी छँदै छुटेका थिए।

प्रतिनिभि सभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे। ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए। अर्थात्, उनले १४ वर्ष ९ महिना कैद मिनाह पाएका थिए।