काठमाडौँ: विशेष अदालतले बहुचर्चित टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई पूर्ण सफाइ दिएको छ।
पाँच दिनको निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सफाइ दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो।
मोहन बस्नेत :पूर्बसञ्चारमन्त्री
विशेष अदालतका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समिति सदस्य धनराज ज्ञवाली र अर्का सञ्चालक टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको छ। दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई ६–६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला भएको छ। विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी रहेका कारण तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई थप ६ महिना गरी कुल १ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
कानुनी पूर्वाधार तयार नभई टेरामक्स लागू गर्न खोजेको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विना नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर्याएको हो।
यता, पूर्वमन्त्री बस्नेतले भने नीतिगत सहमति मात्रै दिएको र खरिद प्रक्रियाबाट व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको भन्दै सफाइ पाएका हुन्। बस्नेतसँगै प्राधिकरणका अर्का पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, अन्य कर्मचारीहरू र ठेकेदार कम्पनी भेन्राईज सोलुसन तथा उसका नेपाली एजेन्टहरू सहित बाँकी सबै १३ जनाले सफाइ पाएका छन्।
अख्तियारले कुल ठेक्का रकम ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई बिगो दाबी गरे पनि अदालतले वास्तविक भुक्तानी १ अर्ब ११ करोड मात्र भएको र त्यो स्वाभाविक देखिएको भन्दै बिगो निर्धारण गर्न अस्वीकार गरेको छ। अख्तियारले २०८२ जेठ १ गते यो मुद्दा दायर गरेको थियो।
