काठमाडौँःसुस्तावासीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले सङ्कलित विवरणमाथि अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ले २१९ घरधुरीको नागरिकतासम्बन्धी विवरण प्रशासनमा बुझाएको थियो । अपूरो र अस्पष्ट विवरण भएका फारमहरू पुनः परिमार्जनका लागि सम्बन्धित पालिका तथा वडा कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वडा कार्यालयबाट पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि कानुनअनुसार नागरिकता दिन मिल्ने र नमिल्ने अवस्थाको अध्ययन गरी अन्तिम प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयमा पठाइनेछ । यता, सुस्ता बचाउ अभियानले सङ्कलित तथ्याङ्कका आधारमा यथाशीघ्र नागरिकता वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दै ढिलाइ भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै अनशन र धर्ना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नारायणी नदीपारिको सुस्ता क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सयौँ नागरिक नागरिकता अभावका कारण राज्यका विभिन्न सेवा–सुविधा र प्रशासनिक कामबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
