नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको पार्टी आधिकारिकता विवादले नयाँ मोड लिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै कांग्रेसमा तत्काल पार्टी विभाजन हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई पुनः सुनुवाइ गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै आधिकारिकता विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक निर्णयमा तत्काल पुग्ने अवस्था नरहेको संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले बताएका छन् ।
यसअघि इतर समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला बोलाएर नयाँ राजनीतिक तथा संगठनात्मक निर्णय लिन सक्ने चर्चा तीव्र थियो । सभापति गगनकुमार थापाले सहमतिको प्रयास नगरे राष्ट्रिय भेलाबाट नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्नेसम्मका अभिव्यक्ति इतर समूहका नेताहरूले दिँदै आएका थिए ।
तर सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि तत्कालै पार्टी विभाजन वा नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने सम्भावना कमजोर भएको छ ।
राष्ट्रिय भेला भने नरोकिने
अदालतको आदेशपछि पनि इतर समूहले यसअघि नै आह्वान गरेको राष्ट्रिय भेला भने नरोक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय भेला निर्धारित समयमै हुने तर तत्काल कुनै नयाँ निर्णयमा नपुगिने बताएका छन् ।
“राष्ट्रिय भेला त भइहाल्छ । रोकिँदैन । मुद्दाको प्रक्रियामा अगाडि बढेको हुनाले अब अहिले तत्कालै अर्को डिसिजनमा पुग्ने कुरा भएन।”
महतले सर्वोच्चको पुनरावलोकन प्रक्रियाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने सम्भावना समेत बढाएको दाबी गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा पनि राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुने सम्भावना
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते काठमाडौं फर्किने भएका छन् । हङकङमा रहेका देउवा मंगलबार राति ९ः४५ बजे काठमाडौं आइपुग्ने इतर समूहका नेताहरूले बताएका छन् ।
महतका अनुसार देउवालाई समेत राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिनेछ ।
“शेरबहादुर दाइ पनि २६ गते आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि हामीले भेलामा आमन्त्रण गर्छौं । आउनुहुन्छ होला।”
इतर समूहले राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको राजनीतिक, सांगठनिक, विधान, आर्थिक नीति तथा समसामयिक विषयमा व्यापक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति, ३२ समिति सक्रिय
राष्ट्रिय भेलाको तयारीका लागि पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । समितिले आन्तरिक तयारीका लागि विभिन्न ३२ वटा उपसमिति गठन गरी जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।
राजनीतिक प्रस्ताव तयारी समितिको संयोजकमा विमलेन्द्र निधि, सांगठनिक प्रस्ताव तयारी समितिमा उमाकान्त चौधरी, समसामयिक प्रस्ताव समितिमा एनपी साउद तथा विधान समितिमा रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक नीति समितिको जिम्मेवारी डा. प्रकाशशरण महत, प्रचार–प्रसारमा मीन विश्वकर्मा, आर्थिक व्यवस्थापनमा दीपक खड्का र प्रशासन समन्वयमा मोहनबहादुर बस्नेतलाई दिइएको छ ।
विश्वप्रकाश शर्मा : ‘विशेष महाधिवेशनको वैधानिक तथ्य थप स्पष्ट हुनेछ’
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यसबाट विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी तथ्य थप स्पष्ट हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले विशेष महाधिवेशनका सम्पूर्ण तथ्य न्यायालयसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
महामन्त्री गुरूराज घिमिरेले पनि कानुनी प्रक्रिया अब आफ्नै बाटोमा अघि बढ्ने भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनप्रति कांग्रेसको विश्वास व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताएका छन् ।
