काठमाडौँः गण्डकी प्रदेश सरकारले परम्परागत घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी बिक्री वितरण गर्न ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा नियमावली, ‘२०८३’ जारी गरेको छ । नियमावलीमा मदिराको बोतलमा अनिवार्य अन्तःशुल्क स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तःशुल्क दर निर्धारण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग भएकाले प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराका लागि विशेष दर तोक्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नियमावलीले प्लास्टिकको पोकामा मदिरा प्याकेजिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै गुणस्तरीय पारदर्शी बोतल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको मदिरा प्रिमियम, १६ देखि ४० प्रतिशतसम्म स्ट्यान्डर्ड र १२ देखि १६ प्रतिशतसम्म लाइट वा माइल्ड वर्गमा पर्नेछ ।
उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बिक्रीका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने तथा प्रत्येक लटको मदिरा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
