काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्रको भित्रको धर्मशाला र गौशाला सञ्चालनको लागि कार्यालय सुरु गर्न खोज्दा मारवाडी सेवा समिति नेपालले विरोध जनाएका छन् ।
असोज २२ गते पशुपति क्षेत्रमा रहेको धर्मशालाभित्रको गौशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि महानगरले पशुपति क्षेत्रमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालनका लागि पुग्दा समितिले पत्राचार नै नगरी आएको भन्दै विरोध जनाएको महानगर ८ का अध्यक्ष आशामान संगतले जानकारी गराए ।
‘हामीले हाम्रो मातहतमा आएपछि कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । उहाँहरू पत्राचार नगरिकन आएको भन्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘अब यसमा सौहार्दपूर्ण रूपमै अगाडी जाने भन्ने भएको छ ।
सहमतिअनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा महानगरपालिकाले गौशाला, धर्मशाला तथा सामाजिक धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।
तर समितिले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पूर्णपाठ आएपछि र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पशुपति कोषबाट समितिको गतिविधिमा कुनै प्रकारको अवरोध नपुर्याउन अनुरोध गरेको छ ।
यसमा अध्यक्ष संगतले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा जानका लागि समितिले आलटाल गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘जिल्ला अदालतको आदेशपछि यसमा अधिकार छैन,’ उनले थपे ।
यसैगरी काठमाडौं महानगर प्रहरी बलले मंगलरबार व्यवसायिक प्रयोजनमा रहेका पसलहरूलाई खाली गर्न माइकिङ पनि गरेको थियो । यसमा भने व्यवसायीहरूको कुनै आपत्ति नरहेको उनले बताए ।
गत असोज १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले वि.सं. २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त फैसलासँगै २१ वर्षपछि धर्मशाला पशुपतिनाथको स्वामित्व आएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुादे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतको उक्त फैसलासँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा २० गते बसेको परिषद्को बैठकले पशुपति धर्मशाला कोषलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
