काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।
समितिले बुधबार उक्त विषयमा औपचारिक छलफलसमेत गरेको हो । बैठकको सुरुआत गर्दै समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले नेपाल स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले विदेशी संस्थाले केका आधारमा यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै प्रश्न उठाइन् । समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइबारे विदेशी संस्थाले टिप्पणी गर्नु स्वीकार्य नहुने धारणा राखे । उनले यस्ता विषयमा सुझाव दिन नेपालमै नागरिक समाज र सरोकारवाला निकाय रहेको उल्लेख गरे ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको चेतावनी दिइएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । सोही विज्ञप्तिविरुद्ध रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले समितिमा निवेदन दर्ता गरेपछि बुधबार छलफल भएको हो । छलफलका लागि आमन्त्रित तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधि भने बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
बैठकमा सहभागी संविधानविद् विपिन अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्तिमा उठाइएका विषयबारे सम्बन्धित संस्थासँग प्रमाण र आधार माग्न सकिने सुझाव दिएका छिन ।
