काठमाडौँः संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई ‘कपोलकल्पित’ बताएकी छन् ।
बुधबार समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले उक्त वक्तव्य नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरिन् । उनले वक्तव्यमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र ‘राजनीतिक गन्ध’ देखिएको टिप्पणी गर्दै न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने दाबीको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित संस्थासँग माग गर्नुपर्ने बताइन् । वक्तव्यमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।
मन्त्री गौतमले संसदमा कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि बिना आधार बाह्य संस्थाले नेपालको न्याय प्रणालीबारे अनावश्यक टिप्पणी गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरिन् ।
