काठमाडौं, फागुन २ – अमेरिकी सरकारले नेपाललाई प्रदान गरिँदै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाको कार्यान्वयन तत्काल अघि नबढाउन भनेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, फागुन २ गते प्राप्त आधिकारिक पत्रमार्फत नेपाललाई एमसीसी परियोजनालाई अनिश्चितकालका लागि रोक्ने जानकारी दिइएको छ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालले करिब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ (५०० मिलियन डलर) अनुदान प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको थियो, जसले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यस परियोजनाले नेपालमा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै यस परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। नेपाल सरकारले यसबारे थप छलफलका लागि अमेरिकी पक्षसँग संवाद गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

एमसीसी परियोजना किन रोकियो?

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका अनुसार, नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पारदर्शिता, राजनीतिक विवाद र दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, केही अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी परियोजनालाई नेपालमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको कारण अवरुद्ध हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसअघि नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजका समूहहरूले एमसीसी परियोजना नेपालको स्वाधीनतामाथि खतरा भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। कतिपयले भने एमसीसीलाई नेपालका लागि ठूलो अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

नेपालमा एमसीसीबारे भइरहेको बहस

नेपालमा एमसीसी परियोजना सुरु भएदेखि नै विवादको विषय बनिरहेको छ। केही राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई अमेरिकी रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने योजना भन्दै विरोध गरेका छन्, भने अन्यले यसलाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा हेरेका छन्।

सत्तारूढ दल र विपक्षी दलहरूबीच एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म विवाद रह्यो। अन्ततः २०७८ सालमा नेपाल सरकारले केही व्याख्यासहित एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो। तर, हाल अमेरिकी पक्षबाटै परियोजना कार्यान्वयन रोकिनु नेपालका लागि ठूलो झट्का हुनसक्ने बताइन्छ।

नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया

नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले एमसीसीबारे अमेरिकासँग थप वार्ता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हामी अमेरिकी पक्षसँग छलफल गरेर यो निर्णयको औपचारिक कारणहरू बुझ्ने प्रयास गर्दैछौं। एमसीसी नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन प्रयास गरिनेछ।”

अर्कोतर्फ, एमसीसी कार्यान्वयनसँग जोडिएका ठेकेदार कम्पनीहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले पनि अमेरिकी निर्णयले आफूहरूलाई अन्योलमा पारेको बताएका छन्। यदि परियोजना पूर्ण रूपमा रद्द भएमा नेपालले वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नुपर्ने हुनसक्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रतिक्रिया

यसैबीच, अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिइँदै आएको ५ अर्ब ४३ करोड रकमबारे टिप्पणी गर्दै, यो सहयोग कार्यक्रम ठगी भएको दाबी गरेका छन्। उनले एमसीसी परियोजनामार्फत नेपालमा वास्तविक विकास भन्दा बाहिरी शक्तिहरूको प्रभाव बढाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

उनको यो टिप्पणीसँगै नेपालमा एमसीसी परियोजनाबारे थप बहस चर्किन सक्ने देखिएको छ। कतिपयले ट्रम्पको भनाइलाई अमेरिकी प्रशासनकै आधिकारिक धारणा नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

अब के हुन्छ?

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन रोकिएको भए पनि नेपाल सरकारले यसबारे थप संवाद गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यदि अमेरिका र नेपालबीच सहमति कायम हुन सकेन भने, नेपालले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता पर्नेछ।

यस विषयमा थप निर्णय आउन बाँकी रहेकोले आगामी दिनमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।