अमृत खनाल

काठमाडौं । नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले एक गहिरो उथलपुथलको चरणमा छ। सिंगो राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका शिक्षकहरू आफैं अस्तित्वको संघर्षमा उत्रिनु परेको दृश्य कुनै सामान्य विषय होइन। सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको आत्मसम्मान, पेशागत स्वतन्त्रता र सेवा सुरक्षामाथि चोट पु¥याएको महसुस हुँदा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनको स्वरूप शान्तिपूर्ण भएतापि यसको प्रभाव गम्भीर छ—विद्यालयहरू बन्द छन्, लाखौं विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित छन्, र सिंगो समाज अन्योलमा छ।

शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू सरल छन्, तर गम्भीर र न्यायसंगत छन्। उनीहरू चाहन्छन्—सुरक्षित र स्थायी रोजगारी, न्यायपूर्ण सेवा सुविधा, निजामती सेवासँग बराबरी, सरुवा र बढुवामा पारदर्शिता, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, र राहत, करार, अस्थायी शिक्षकहरूको समायोजन । उनीहरू चाहन्छन—पढाउने वातावरण होस्, डरको होइन; शान्तिको होस्, दमनको होइन।

यस्तै शिक्षकहरूको प्रमुख मागअन्तर्गत शिक्षा विधेयकमा संशोधन गरी शिक्षकको अधिकारको सुनिश्चितता, राहत, करार, अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीकण र समायोजन, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा लगायतका विषयमा पारदर्शी र निष्पक्ष व्यवस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा शिक्षकको भूमिका र पेशागत स्वतन्त्रताको रक्षा र नजामती सेवासरह तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षा।

तर, विडम्बना—सरकारले यी मागहरूलाई सम्वेदनशील रूपमा लिन सकेको छैन। उल्टो, आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक रंग’ दिएको आरोप लगाउँदै समस्या समाधान गर्नेभन्दा ढाकछोप गर्ने शैली अपनाइएको छ। वार्ताको प्रक्रिया पनि केवल औपचारिकता बनेको छ, जसले शिक्षकहरूमा थप असन्तोष थपेको छ। जुन पेशा सधैं समाजलाई दिशा दिने भूमिकामा रहन्छ, आज त्यो पेशा आफैं दिशाहीन भएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरू सडकमा नउत्रिऊन् भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्याय हुनेछ।

यो आन्दोलनले केवल शिक्षा प्रणालीको गम्भीर समस्या उजागर गर्नु मात्र नभइ राज्य र समाजबीचको दूरी पनि प्रष्ट पारेको छ। विद्यार्थीहरू पढ्न नपाएर घरमा बसेका छन्, अभिभावकहरू चिन्तित छन्, र ग्रामीण विद्यालयहरूमा त दैनिक गतिविधि नै ठप्प भएका छन्। तर, सबैभन्दा पीडादायक पक्ष के छ भने—शिक्षकहरूलाई गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउनु। जहाँ उनीहरूलाई सम्मान दिनुपर्ने थियो, त्यहाँ उनीहरू आज आफ्नै हक र अस्तित्वको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य छन्।

शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नु भनेको केवल आन्दोलन शान्त पार्नु होइन, यो अवसर हो—नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई पुनः विश्वासिलो बनाउने। सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तर, सेवा सुविधा र दक्ष जनशक्तिको सुनिश्चितता गरियो भने निजी शिक्षाको विश्वास घट्छ । सरकारी स्कूल शिक्षाको आधारशिला हो, जहाँ सबै वर्गका बालबालिकाहरू पहुँच राख्छन्। यसलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले चाहिने बजेट, नीति र व्यवस्थापनको प्राथमिकता दिनैपर्छ।

निजी विद्यालयहरू सुविधा सम्पन्न छन्, तर तिनले सबै नेपालीका छोराछोरीलाई शिक्षा दिन सक्दैनन्। त्यसैले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै सार्वजनिक शिक्षालाई आत्मनिर्भर, गुणस्तरीय र समावेशी बनाउनु हो। त्यस्तो शिक्षा जसमा शिक्षकको आत्मसम्मान सुरक्षित हुन्छ, विद्यार्थीलाई भरपर्दो भविष्यको आधार मिल्छ, र अभिभावकहरूले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा भरोसा गर्न सक्छन्। जब सरकारी विद्यालयमा निजी जत्तिकै राम्रो पढाइ हुन्छ, तब मात्रै सबै नेपालीको शिक्षामा समान पहुँचको सपना साकार हुनसक्छ।

अनततः शिक्षक आन्दोलन केवल मागहरूको सूची होइन, यो सरकारलाई दिएको चेतावनी पनि हो—शिक्षामा अब लापरवाही, अन्याय र दमन चल्दैन। शिक्षकहरू जागेका छन्, र उनीहरूको माग शिक्षा प्रणाली सुधारको ढोका बन्न सक्छ, यदि राज्यले त्यसलाई सुनेर गम्भीर निर्णय लिन सक्यो भने। शिक्षक राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन—उनीहरूलाई कमजोर बनाउनु भनेको देशको आधार नै हल्लाउनु हो। अब समय आएको छ—उनीहरूको मागलाई सम्मान गर्दै, सार्वजनिक शिक्षालाई समृद्ध बनाउने युगान्तकारी निर्णय लिईयोस्।