काठमाडौं, असोज २२ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर बजार र वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी तीन महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार जारी गरिएको नयाँ परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा, शेयर होल्डिङ अवधि र प्राथमिक पूँजीका शेयर बिक्री सीमासम्बन्धी प्रावधानमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको हो। यी निर्णयले शेयर बजारमा नयाँ उत्साह ल्याउने संकेत देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताले शेयर धितो राखेर लिन सक्ने कर्जामा तोकिएको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको छ। यसअघि एउटै ग्राहकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन सक्थे। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले आफ्ना आन्तरिक नीति र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा आवश्यक परेअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यस कदमले ठूला लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने र बजारमा पूँजी प्रवाह सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गरेपछि अनिवार्य रूपमा एक वर्षसम्म होल्ड गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ। अबदेखि ती संस्थाहरूले शेयर खरिद गरेपछि कम्तीमा ६ महिना होल्ड गरेपछि बिक्री गर्न सक्नेछन्। यसले पूँजी परिचालनमा लचिलोपन ल्याउने र बजारमा कारोबारको चहलपहल बढाउने विश्वास गरिएको छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा यो परिवर्तनले बजारमा तरलता र गतिशीलता दुवै बढाउनेछ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्रै शेयर बिक्री गर्न पाउने प्रावधान पनि राष्ट्र बैंकले हटाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी संरचना सन्तुलन र लगानी रणनीतिमा स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने वातावरण प्रदान गरेको छ। यसले पूँजी बजारको दीर्घकालीन स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

यी तीन नीतिगत निर्णयपछि बजारमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। लगानीकर्ताहरूबीच नयाँ उत्साह फैलिएको छ भने विश्लेषकहरूले यसलाई बजार पुनर्जीवनको संकेतका रूपमा लिएका छन्। धितो कर्जा सीमा हटाउँदा लगानीकर्ताको पहुँच बढ्नेछ, होल्ड अवधि घटाउँदा बजारमा कारोबार सक्रियता आउनेछ र पूँजी बिक्री सीमाको अन्त्यले वित्तीय संस्थालाई पूँजी परिचालनमा स्वतन्त्रता दिनेछ।

तर, केही वित्तीय विज्ञहरूले जोखिम व्यवस्थापनमा सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार कर्जा विस्तारसँगै बजारमा सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाले संयमता अपनाउनुपर्नेछ। “यी निर्णयहरू बजारलाई उत्साहित पार्ने छन्, तर जोखिम मूल्याङ्कनमा सुधार अनिवार्य हुन्छ,” एक विश्लेषकले भने।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार यी नीतिगत परिवर्तनहरू वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक, गतिशील र बजारमैत्री बनाउनका लागि गरिएको हो। संस्थागत लगानीलाई प्रोत्साहन दिने, तरलता सन्तुलनमा राख्ने र शेयर बजारको दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यी सुधारहरू लागू गरिएको जनाइएको छ।