“ब्लक गर्दैछौ कि सरकार चलाउँदैछौ?” — माओवादीको उल्झिएको कथाले जनताको भरोसा गुम्दै

लेखक: अमृत खनाल

गृहमन्त्री रवी लामिछानेमाथिको विवादबारे संसदमा कडा अडान लिएको माओवादी केन्द्रको पछिल्लो मौनता हेर्दा लाग्छ — सरकारमा बसेको १८ महिनाको श्रम र ‘क्रान्तिकारी पुनरागमन’को सपना अब “seen” मा छाड्ने तयारीमा छ।

अझै छानबिन समितिको मागबाट पनि पछि हट्ने चर्चा चलिरहँदा जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् —
“के पार्टीले फेरि लोकप्रियताको ग्राफ तलै पुर्‍याउने निर्णय गर्न लागेको हो?”
अनि हामी जनताले त भन्न थाल्यौं — “माया जित्न १८ महिना लाग्यो, अब दुई निर्णयमै ‘ब्लक’ गर्न लागेको?”

संसदको स्टेजमा अभिनय?

केही दिन अघि संसदमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी एकदमै आक्रोशित थियो।
रवी लामिछानेको मुद्दा केवल कानुनी मात्र होइन, नैतिकताको विषय हो भनेर संसद अबरुद्ध पारिएको थियो।
“छानबिन समिति नबनाइसम्म संसद चल्दैन” भन्दै गर्रिएको आवाज एक्कासी नरम भयो। संसद पनि चल्न थाल्यो। अब त छानबिन समितिको कुरा पनि पन्छिन थालेको छ।

अनि जनताले बुझ्न थाले —
“संसद त नाटकघर पो रहेछ! केही दिनको स्क्रिप्ट त कामचलाउ होला, तर पटकपटक यही नाटक दोहोर्याइरहँदा दर्शक पनि दिक्क हुन्छन् नि!”

माओवादीको ‘साइकल रिलेसनसिप’ — जति बोले पनि, फर्केर उहीँ आइपुग्ने

हाम्रो पुरानो ‘क्रस’ जस्तो पो भयो त अहिलेको माओवादी नेतृत्व —
फेसबुकमा म्यासेज नहेरेको भन्दै ब्लक गर्छ, अनि दुई दिनमा ‘Hi’ भनेर फेरी सुरु गर्छ।
यस्तै व्यवहारले जनताको भरोसा थलिएको छ।

अघिल्लो वर्ष गाउँ–गाउँमा गएर माओवादीले विश्वास कमाउन थालेको थियो। तर अहिले त्यो कमाइ झोलामा राखेर हिँड्ने हो कि पानीमा फाल्ने हो भन्ने नै अत्तोपत्तो छैन।

यो शैलीले अब ‘क्रान्तिकारी प्रतिबद्धता’ होइन, राजनीतिक मौसमी रोग जस्तो देखिन थालेको छ — जुन बेला घाम लाग्छ, त्यसबेला झुल्किने; झरी लागेपछि घरभित्र लुकेर बस्ने।

छानबिन माग हटाउने कि छविमा नै चिरा पार्ने?

छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसद चल्दैन भन्ने जोस एकाएक गुमाउनु भनेको केवल कार्यनीतिक फर्क मात्र होइन — मूल्य र विचारको सवालमा आत्मसमर्पण हो।
गृहमन्त्रीको विषयमा सत्य के हो? त्यो छुट्टै बहस हो। तर, जनता हेरेका थिए — माओवादी पार्टीले बोल्दा संसद र सरकार दुवै थर्थराएका थिए।
तर अहिले देखिएको पछाडि हट्ने संकेतले भन्न बाध्य बनाउँछ —
“अहिलेको माओवादी केन्द्र पुरानै शैलीमा फर्किंदैछ, जहाँ सत्यभन्दा सत्ता ठूलो हुन्छ।”

राजनीतिमा नाटक त चल्छ, तर पटक–पटक नचलोस्

राजनीति भनेको न त थ्रिलर सिरियल हो, न टक शो। यति धेरै यू–टर्नले जनताको धैर्य सकिन्छ।
पटक–पटक मुद्दा उठाउने, सडकमा चिच्याउने, अनि अन्तिममा ‘ठिकै छ, सरकार चाहियो’ भन्ने शैली पार्टीको दीर्घकालीन छविमा डढेलो बनिरहेको छ।

जनताले अब मजाक गर्न थालेका छन् —
“यो त ‘रिपिटेड ड्रामा’ भयो, एपिसोड ८३ चल्दैछ अझै!”

अब के गर्ने?

माओवादी केन्द्र अहिले पनि निर्णायक शक्ति हो। उसले लिने हरेक निर्णयले सरकारको अस्तित्व मात्र होइन, आमजनताको भरोसासँग पनि खेल गर्छ।
गठबन्धन चलाउनु पर्ने हो भने त्यसमा स्पष्टता होस्। गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भने त्यसमा अडिग होस्।
तर यो न त उता न यता शैली, न त कठोर न लचिलो, न त प्रतिपक्ष न सत्तापक्ष — यस्तो अर्धराजनीतिले जनता अलमलिनु स्वाभाविक हो।

निष्कर्ष हैन, चेतावनी

राजनीति केवल शक्ति प्राप्तिको खेल होइन, त्यो विश्वासको खेती हो।
माओवादी केन्द्रले विगतमा चर्को मूल्य चुकाएर बनाएको जनसम्पर्क र समर्थन अहिले पातलो डोरीमा टाँगिएको छ।
यदि यस्तो ‘सिरियल शैली’ फेरि–फेरि दोहोरियो भने, जनता भन्न थाल्नेछन् —
“अब त ‘ब्लक’ होइन, ‘बॉयकट’ गरिन्छ !