काठमाडौँ :काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएकाहरू विरुद्ध सजाय निर्धारण गरेको छ। अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबारयो प्रकरणमा दोषी ठह¥याइएका १६ जनाविरुद्ध कैद र जरिबानाको अन्तिम फैसला सुनाएको हो। अदालतले गत असार २४ गते फैसला सुनाउँदै १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने ७ जनालाई सफाइ दिएको थियो।
फैसला अनुसार सबैभन्दा बढी सजाय पाउनेहरूमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे रहेका छन्। उनीहरू दुवैलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा एकीकृत रूपमा जनही ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाइएको छ।
यसैगरी अदालतले यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीसहित सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र आङटावा शेर्पालाई पनि जनही ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ। पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राईलाई पनि ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना निर्धारण गरिएको छ। तर, उनी ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक भएकाले कानुन बमोजिम ७५ प्रतिशत सजाय छुट पाई अब मात्र २ महिना १३ दिन कैद र जरिबाना भुक्तान गरे पुग्नेछ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई समान २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। खाणलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एकीकृत रूपमा यो सजाय सुनाइएको हो।
यसैगरी, यस प्रकरणमा मतियार र सहयोगीका रूपमा दोषी ठहरिएका नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय तोकिएको छ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौँ रकम असुली गरेको यो संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा संलग्न उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी र बिचौलियाहरू विरुद्ध जिल्ला अदालतले यो ऐतिहासिक सजाय सुनाएको हो।
