काठमाडौँ:नेपाल सरकार र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन’ बीच मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ।
मस्यौदाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज प्रथालाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्नेछ। मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन पास र बाध्यकारी चेकलगायतका अवैध लिखतहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ। यसका लागि सरकारले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त ऐनमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने र मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था रहनेछ।
यसैगरी, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, फर्जी लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ। पीडितहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता समेत उपलब्ध गराइने छ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता–संवाद समिति तथा सात दिनभित्र विशेष कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलन पक्षका तीन प्रतिनिधि रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा जनकपुरधामबाट सुरु भएको मिटरब्याजविरुद्धको ‘पैदल न्याय मार्च’ स्थगित गरिने भएको छ। दुवै पक्ष आज बिहान निर्णायक वार्तामा बसेर यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा रहेका छन्।
