काठमाडौँःप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले दलहरूलाई चन्दामाथिको निर्भरता घटाउन र निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन् । कार्कीले राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत तथा अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा अनुदान दिने गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको गतिविधि सञ्चालनका लागि राज्यबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा समेत ‘स्टेट फन्डिङ’ सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको भए पनि उक्त ऐन हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कार्कीले पुनः मतका आधारमा दललाई अनुदान दिने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
