काठमाडौँ :- सरकारले झुटा विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिने व्यक्तिहरूलाई हुँदै आएको कैद सजाय हटाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरिएको छ।

गत शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा राहदानी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ पेश गरेका हुन्। उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा झुटो विवरण दिई राहदानी लिनेहरूले फौजदारी कसुरको साटो प्रशासनिक प्रकृतिको जरिबाना मात्र तिरे पुग्नेछ।

के छ प्रस्तावित व्यवस्थामा? 

साविकको राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा वा लिने प्रयास गरेमा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद, अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनले यो कैद सजायलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ।
सजायको दायरालाई घटाएर अब १ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म मात्र जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि यस्ता मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा चल्ने गरेका थिए। अब भने राहदानी विभागकै महानिर्देशक ९म्न्० स्तरबाटै जरिबानाको निर्णय गरी मुद्दा टुङ्ग्याउन सकिनेछ।

प्रशासनिक तहबाट हुने यस्तो जरिबानाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फौजदारी मुद्दाको कसुरदार ठहर नगर्ने भएकाले भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक वा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य मानिने छैन।

सरकारले कसुर र सजायमा तादाम्यता मिलाउन तथा राहदानी सम्बन्धी कसुरका कारण सिर्जित व्यावहारिक कठिनाइहरू हल गर्न कानून संशोधन गर्नुपरेको प्रष्टीकरण विधेयकमा दिएको छ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा के असर पर्ला?
यो कानून पारित भएमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी विवाद सम्बन्धी मुद्दामा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ। फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार, मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा कानून संशोधन भई कम सजायको व्यवस्था आएमा त्यसको लाभ अभियुक्तले पाउँछन्।

अमेरिकी नागरिकता त्यागिनसक्दै पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर दोहोरो पासपोर्ट लिएको आरोप लामिछानेमाथि छ। हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीमाथि मुद्दा नचलाउने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याएर पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको खण्डमा पनि नयाँ कानून अनुसार यो मुद्दा प्रहरीमा नभई अध्यागमन प्रशासनमा पुग्नेछ। त्यहाँ विभागका महानिर्देशकले बढीमा दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेर प्रशासनिक रूपमै यसको अन्तिम टुंगो लगाउन सक्नेछन्, जसले गर्दा लामिछाने जेल सजाय र फौजदारी दागबाट जोगिने सम्भावना बलियो बन्छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरेर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरू निलम्बन नहुने खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप राहदानी ऐनमा पनि पहुँचवालाहरूलाई अनुकूल हुने गरी यो संशोधन अघि बढाइएको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ।