केपी ओली सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन: लक्ष्यको ३२% मात्र प्रगति

काठमाडौं – केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालमा जनताका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारका २८ मन्त्रालय तथा निकायहरूले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न असफल भएका छन्।

कमजोर कार्यसम्पादनको तथ्याङ्क

लक्ष्यअनुसार ३२.०५% मात्र प्रगति, जसमा क्रियाकलापतर्फ १७.२% र माइलस्टोनतर्फ ४६.९% मात्र पूरा।

चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकिएका १०१० क्रियाकलापमध्ये जम्मा ४.३% मात्र सम्पन्न।

माइलस्टोन लक्ष्यतर्फ पनि कमजोर प्रगति – ६५१ मध्ये ३०५ मात्र पूरा।

वार्षिक कार्ययोजनामा तोकिएको माइलस्टोन कार्यान्वयनमा नौ वटा मन्त्रालय तथा कार्यालय न्यूनतम ३५ अंक ल्याउन असफल।

सरकारका असफलताहरू

१. आर्थिक क्षेत्रमा असफलता: आर्थिक क्षेत्रमा तोकिएको ४१ क्रियाकलापमध्ये मात्र १२ सम्पन्न भएको छ। सरकारले लगानी र आर्थिक वृद्धिका लागि ठोस काम गर्न सकेन। 2. पूर्वाधार विकासमा सुस्तता: तोकिएका ३८ पूर्वाधारसम्बन्धी योजनामध्ये मात्र पाँच सम्पन्न भएका छन्। यो सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि वास्तविकता निराशाजनक देखिएको छ। 3. शासकीय सुधारमा कमजोरी: ३९ शासकीय सुधारका योजनामध्ये जम्मा आठ सम्पन्न भएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरूमा सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन। 4. सामाजिक क्षेत्रमा पनि कमजोर प्रगति: ३९ सामाजिक क्षेत्रका योजनामध्ये जम्मा दुई मात्र सम्पन्न भएका छन्, जसले सरकारको नीतिगत असफलता उजागर गर्छ। 5. शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोर ध्यान: शिक्षा मन्त्रालयले तोकिएको लक्ष्य अनुसारको प्रगति गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ पनि कोभिड-१९ महामारीपछिको सुधार कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आम नागरिक प्रभावित भएका छन्।

जनताका लागि निराशाजनक सरकार

केपी ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालमा ठूल्ठूला घोषणा गरे पनि व्यवहारमा ती घोषणाहरू कार्यान्वयन गर्न सकेन। योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, र अन्य महत्त्वपूर्ण निकायहरूले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा देशको विकास सुस्त बनेको छ। सरकारको नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा जनता निराश भएका छन्।

अर्थतन्त्रमा परेको असर

सरकारको कमजोरीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ।

विदेशी लगानीको कमी: सरकारको अस्थिर नीतिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी घटेको छ।

रोजगारी सिर्जनामा असफलता: लाखौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन्, तर सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको छैन।

महँगी र मुद्रास्फीति: बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको महँगी बढिरहेको छ, तर सरकारको मूल्य नियन्त्रण नीति प्रभावकारी देखिएको छैन।

अबको बाटो

विशेष गरी आर्थिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारको लक्ष्यअनुसारको काम नहुँदा समग्र विकासमा असर परेको छ। अबका दिनमा सरकारहरूले योजना निर्माण मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जनताका लागि काम गर्न नसक्ने सरकारको आलोचना गर्न मात्र होइन, ठोस सुधारका लागि दबाब दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। नागरिक समाज, मिडिया तथा सरोकारवाला निकायहरूले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।